काठमाडौं । विद्युत महसुल नतिरेका दुई दर्जन बढी उद्योगी तथा व्यवसायीको विद्युत लाइन काटेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दीको प्रस्ताव गरेको छ । ३० दिने सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले किस्ताबन्दीका लागि आवेदन दिन भनेको हो ।
कतिपय उद्योगी तथा व्यवसायीको मागपछि गत पुस १६ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न आह्वान गरेको बताइएको छ । प्राधिकरणले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई बक्यौता तिर्न पाँच वर्ष अर्थात् ६० महिनाको समय सीमाको प्रस्ताव गरेको छ ।
प्राधिकरणले सोमबार मात्रै बक्यौता नतिरेको भन्दै हुलास स्टिलको लाइन कोटेको थियो । हुलास स्टिलको नाममा ४३ करोड २४ लाख रुपैयाँको बक्यौता छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ६१ वटा उद्योगमध्ये पुस ६ यता मात्रै २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता जगदम्बा स्टिलको छ । जसको चार अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ । जगदम्बा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो स्टिल उद्योग हो ।
जगदम्बापछि सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्ट (दुई अर्ब ३० करोड), रिलायन्स स्नििङ मिल्स (एक अर्ब ९४ करोड), घोराही सिमेन्ट (एक अर्ब ३६ करोड) र अर्घाखाँची सिमेन्ट (एक अर्ब ३० करोड)को बक्यौता छ ।
लाइन काटिएका उद्योगमध्ये हिमाल आइरनमा लाइन जोडिएका छ भने अन्यमा जोडिएको छैन । हिमाल आइरनले बक्यौता बुझाउन सहमति गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता तिरेका छैनन्। जसको कुल बक्यौता २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
