काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
तीन सदस्यीय आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिएका दिएका छन् । आयोग छानबिन गरेर प्रतिवेदन नबुझाउँदासम्मको लागि काटिएका लाइन जोड्ने निर्णय भएको उनले जनाए ।
“अहिले लाइन काटिएका उद्योगमा विद्युत् लाइन जोड्ने र आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि त्योअनुसार नै हुने निर्णय भएको छ”, मन्त्री महतोले भनेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरी महसुल नतिरेको भन्दै २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगी विरोधमा थिए ।
उद्योगीहरुले प्राधिकरणले झुटो बिल बनाएको भन्दै छानबिनको माग गर्दै आएका थिए । उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि छानबिन समिति वा आयोग बनाएर महसुल विवाद मिलाउन सुझाएको थियो । सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीको मागअनुसार नै आयोग बनाएको हो । आयोग बनेसँगै तत्कालको लागि विवाद समाधान हुने देखिएको छ ।
