काठमाडौं । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ । आयोगले मंगलबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने भएको हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को दफा १ को अनुसार आयोगबाट माघ २ देखि १२ गतेसम्म सम्बन्धित सबै व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई लागू हुने गरी आचार संहिता जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी फागुन २० गते रिक्त हुने १९ पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले विज्ञप्ति जारी गरी उक्त अवधिमा कुनै सार्वजनिक स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन नहुने जनाएको छ ।
यस्तै, कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अंकित कुनै सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।
साथै, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन तथा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नमिल्ने जनाएको छ ।
आचार संहिताअनुसार प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरिएको समय र स्थानमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) गर्ने जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ ।
निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने, कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भङ्ग गर्ने कार्य गर्न नहुने, मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनैपनि कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न वा उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने, कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्नेगरी कुनै कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
यस्तै, निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुने सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आयोगको अनुमति लिई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नहुने तथा मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म कुनै पनि प्रकारका अन्तरक्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामूहिक मस्तिष्क मन्थन आदि गर्न नहुनेसमेत व्यवस्था छ ।
