काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा आफ्नै इतिहास बोकेको नेकपा (एमाले) शक्तिशाली पार्टीका रूपमा स्थापित छ । गत वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्रसहित पाँच दलको गठबन्धनविरुद्ध करिब एक्लै चुनावमा होमिएको एमाले दोस्रो ठूलो शक्तिमा स्थापित भयो ।
निर्वाचनपछि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट उछिट्टिएको माओवादी केन्दका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको साथ खोज्दै उनकै निवास बालकोट पुगे । बालकोटमा प्रचण्डको आगमनसँगै दुई कम्युनिष्ट नेताबीच लामो समयको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा एकाएक सुधार भयो ।
चुनावी अभियानसम्म एकअर्काविरुद्ध कडा प्रतिवादमा उत्रिएका ओली–प्रचण्ड सत्ताका लागि अंकमाल गरे । एमालेकै साथमा २०७९ पुस १० गते प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने । आधा–आधा समय सत्ताको नेतृत्व गर्ने सहमतिसँगै ओली–प्रचण्ड एक हुँदा ठूलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षी बन्ने निश्चित बन्यो ।
यसैबीच, सत्ताका लागि ओली–प्रचण्डको दोस्रो पटक बनेको सम्बन्ध प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिनसम्म मात्रै कायम रह्यो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डलाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्डले पुरानै गठबन्धनतिर फर्किने संकेत गरे । ०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गरेसँगै ओली–प्रचण्डको सत्ता साझेदारी पुनः अन्त्य भयो ।
रातारात सत्ताबाट बाहिरिएर एमाले प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुग्यो । यसबीच एमालेले आफ्नो भागमा सभामुख लिन सफल भए । प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुगेपछि एमाले प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धन दलहरूप्रति आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भए । तर, प्रतिनिधिसभामा आफ्नो भूमिका बलियो बनाउन सकेन । यता आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनपछि राष्ट्रियसभामा एमाले थप कमजोर बन्ने निश्चित छ ।
कोशीमा एमाले सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ?
संघीय निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बनेको एमाले कोशी प्रदेशमा पहिलो शक्ति हो । कूल सिटमध्ये एमालेले ४० स्थानमा जित हात पारेको थियो । तर, प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी दल कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीलाई विश्वसको मत दिन बाध्य बन्यो ।
यसअघि एमालेले आफ्नो ४० जना सांसदसहित माओवादीका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक गरी कूल ६० सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाएको थियो । एमालेबाट हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, लामो समय टिक्न सकेन । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनको समीकरण भत्किएसँगै माओवादीले साथ नदिँदा एमालेले मुख्यमन्त्री गुमाउने निश्चित बन्यो ।
माओवादीले कांग्रेसका उद्धव थापालाई साथ दिएपछि कोशीमा ठूलो दल बनेको एमाले प्रतिपक्षी भनेको हो । मुख्यमन्त्री थापाको पद पनि लामो समयसम्म जान सकेन । अन्तमा कांग्रेसकै अर्का सांसद केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा निवेदन दिए । प्रतिपक्षी दल भए पनि एमालेले कांग्रेसका कार्कीको पक्षमा विश्वासको मत दिए ।
यसबीच कोशीले मुख्यमन्त्री पायो । आफैले मुख्यमन्त्री बनाएको एमालेले केही पाउन सकेन । सत्ता पक्षसँग एकै ठाउँमा बस्न पनि सकेको छैन । एमाले प्रतिपक्षीको भूमिकामा निष्क्रिय रहँदै आएको छ ।
केन्द्रमा एमालेको अवस्था
संघीय सरकारमा एमाले सत्तारुढ दल बनेको एक महिनापछि प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । संसदमा एमालेसँग ७८ जना सांसद छन् । तर, सत्ता पक्षलाई खासै दबाब दिन सकेको देखिँदैन ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ६१ किलो सुन बाहिरिँदा छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमालेले लामो समय संसद अवरुद्ध ग¥यो । एमालेको दबाबमा सरकारले अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन बनायो । तर, यसपछि एमालेले कुनै आवाज उठाएको देखिँदैन ।
योसँगै सरकारले भुटानी शरणार्थीको नाममा नेपालीलाई अमेरिका पठाउने, पशुपतिनाथको जलहरीमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना जस्ता विषयमा अनुसन्धान गरी ठूला नेतादेखि व्यापारीसम्म पक्राउ ग¥यो । यी घटनामा एमालेले सरकारलाई अनुसन्धान गर्न दबाब दिन सकेन ।
यी अनुसन्धान हुँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओली बारम्बार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्तारुढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटे । शीर्ष तीन दलका नेताबीच भेटवार्ता हुँदै गर्दा मुद्दा कमजोर हुँदै गयो । आरोपीहरु एकपछि अर्को गर्दै धरौटीमा छुटे । एमाले मौन बसिरह्यो । प्रतिपक्षीको भूमिकामा एमाले कमजोर सावित हुँदै गयो ।
आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमाले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा जानेसम्मको तयारीमा थियो । यसका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धन दलहरुसँग बराम्बार छलफल गरे । राष्ट्रियसभामा आफू नेतृत्वको पार्टी कमजोर हुने भएपछि ओलीले आफूलाई ६ सिट दिन आग्रहसमेत गर्न भ्याए । सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई मागेको जति सिट दिन नसक्ने भएपछि एक्लै चुनावमा जाने भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले टीआरसीसहित सरकारले ल्याउने विधेयकमा एमालेले साथ दिए राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मिलेर जान सक्ने प्रस्ताव राखेको थियो । एमालेले टीआरसी विधेयक पास गर्न साथ नदिने भएपछि सत्ता गठबन्धन र एमालेबीचको सम्बन्ध चिसो बनेको हो ।
झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्राको अर्थ
एमालेले गत मंसिर १४ गतेदेखि पश्चिम महाकाली नदीको किनारको झुलाघाटदेखि पूर्वको चिवाभञ्ज्याङसम्मको यात्रा सम्पन्न गर्यो । ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ नाम दिएर सुरु भएको यात्रा करिब दुई हप्तासम्म चल्यो ।
यस क्रममा पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूसँग महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका डा. भीम रावललाई कहीकतै उपस्थित हुन दिएनन् । तर, सल्यानबाट जाजरकोट जाँदै गर्दा बाटोमा ९ वर्षीय किशोर पौडेलले दिएको सुझाव भन्दै ओलीले एक चिट्करो आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखे । यो भाइरल भयो ।
अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रममा सहभागी जनताको उल्लासको फोटो र भिडिओ आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरिरहे । यसको अर्थ एमालेप्रति जनता माहोल देखाएर सरकारलाई दबाब दिएको स्पष्ट थियो । यात्रालाई एमालेले जसरी व्याख्या गरे पनि सत्ता मोह स्पष्ट देखिन्थ्यो । हरेक कार्यक्रममा ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका थिए ।
पछिल्लो समय एमालेले आन्दोलन गर्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । जसमा अध्यक्ष ओलीदेखि शीर्ष तहका नेताहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । गत बिहीबार पार्टी अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । यस्तै, आइतबार बिहान चितवन पुगेर पार्टी उपमहासचिव प्रदीप पौडेलले पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।
नेता पौडेलले सरकारका सबै अंगहरु फेल भएको दाबी गर्दै सरकार पूर्ण असफल भएको बताए । यस क्रममा उनले जनतामा नैराश्यता छाएको भन्दै एमाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आन्दोलन गर्नुको विकल्प नहुने बताए । तर, यसमा एमालेको रणनीति कति सफल हुनेछ हेर्न बाँकी छ ।
