संसदीय समितिमा पुग्यो रवि सहभागि सहकारी प्रकरण-Sutra News

संसदीय समितिमा पुग्यो रवि सहभागि सहकारी प्रकरण

मंगलबार, ९ माघ २०८०

मंगलबार, ९ माघ २०८०

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने आबद्ध सहकारीको पैसा हिनामिना गरिएको प्रकरणमाथि संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्न माग उठेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र सहकारी विभागले छानबिन थालिरहेकै बखत संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठेको हो ।



मंगलबार नेपाली नागरिक अभियानको तर्फबाट अभियन्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ले संसद सचिवालयमा उक्त माग पत्र बुझाएका हुन् । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीसहित विभिन्न सहकारीको करिब ३५ हजार बचतकर्ताको करिब ५२ करोड रकम घोटला गरिएको यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग निवेदक सफलले दिएका हुन् ।

यस प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापति लामिछानेको अभिव्यक्ति र सञ्चार माध्यममार्फत आएका प्रमाणहरुले थुप्रै तथ्य खोलेको सफलले बताएका छन् । ग्यालेक्सी टेलिभिजनको शेयर खरिद–बिक्रीको घटनाले पनि धेरै कुरा स्पष्ट बनाएको उनको भनाई छ । जसमा लामिछानेको सहभागिता स्पष्ट देखिएको कुरा उनले निवेदनमा खुलाएका छन् ।

“रवि लामिछानेको खातामा सहकारीबाट रु. १ करोड ८० लाख डिपोजिट भएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ, साथै लामिछानेको रु. १ करोड ८० लाखको गोरखा मिडिया नेटवर्कको शेयर खरिद–बिक्रीको कागजसमेत सार्वजनिक भएको छ”, सफलले निवेदनमा भनेका छन्, “३५ हजार बचतकर्ताको करिब ५२ करोड घोटाला प्रकरणमा निज लामिछानेको संलग्नता के–कसरी भएको हो, सोको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले सहकारी ठगी सम्बन्धी विषयमा आवश्यक छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको आवश्यकता परेको हो ।”

यसअघि अभियन्ता सफलले लामिछाने सहभागि सहकारी प्रकरणमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै सहकारी विभागमा निवेदन दिएका थिए । जसमाथि विभागले पनि छानबिन थालिरहेको छ ।

यस प्रकरणमा रास्वपा सभापति लामिछानेले भने आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् । ग्यालेक्सी टेलिभिजनमार्फत १ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकम शेयर स्वरुप लिएको भन्ने तथ्यलाई पनि उनले अस्वीकार गरेका हुन् ।

यद्यपि, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा लेनदेनको कागजपत्रमा भने लामिछानले उक्त रकम बुझेको देखिन्छ । जससँग सम्बन्धित कागजातहरुले उनीमाथिको प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिमार्फत गरिने छानबिनले प्रकरणलाई थप गम्भीर भएको देखाउँछ तर, प्रकरण तुहिने जोखिम पनि उत्तिकै छ । किनकी यसअघि यस्तै थुप्रै प्रकरणमाथिको छानबिन संसदीय समितिमा पुगेपछि तुहिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट