काठमाडौं । कहिले ऋण अपचलन गर्दै जनताको लगानीमाथि खेलबाड गरेर होस् त कहिले जनतामाथि नै प्रिमियम ब्याज असुलेर होस् प्रभु बैंकका ‘मालिक’हरुले मनोमानी मच्चाइरहेका छन् । तर, बिडम्बना उनीहरु जति मनोमानी गरेपनि कारबाहीमा पर्दैनन् ।
राष्ट्र बैंकले सधैँ सफाई दिने उपायस्वरुप कहिले सानो रकम जरिवानाको नाममा तिराउँछ त कहिले ‘सचेत गराइएको’ भन्दै झारा टार्छ ।
पछिल्लो पटक पनि प्रिमियम दर बृद्धि गरी ब्याज असुर गरेको शीर्षकमा केन्द्रीय बैंकले सचेत मात्रै बनाएको छ । बैंकले कति रकम जनताबाट ठग्यो त्यसको हिसाब भने छैन ।
अर्कोतर्फ बैंकले जोखिमभार कम देखाएर कतिपयलाई कर्जा बाँडेको थियो । जसमा पनि केन्द्रीय बैंकले सचेत मात्रै बनाएको छ । जनाइअनुसार केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरुलाई पनि प्रभु बैंकले सञ्चालक समितिले टेर्ने गरेको छैन ।
सधैँ केन्द्रीय बैंकको कारबाही सूचीमा
अहिले मात्रै होइन प्रभु बैंक सधैँ केन्द्रीय बैंकको कारबाहीको सूचीमा पर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कारबाहीमा परेको बैंक यसअघि पनि श्रृंखलाबद्ध कारबाहीको सूचीमा थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासमा प्रभु बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी ऐन उल्लंघन गरेको शीर्षकमा केन्द्रीय बैंकले ५० लाख रुपैयाँ तिराएको थियो भने सोही अवधिमा एकीकृत निर्देशनलाई उल्लंघन गरेको भन्दै सचेत गराएको थियो ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि प्रभुमाथि केन्द्रीय बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिइएका खाताहरु सञ्चालन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा पनि प्रभु बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले पटक–पटक कारबाही गरेको थियो । कहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण त कहिले मनोमानी कर्जा वितरणमा जरिवाना तथा सचेत बनाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को पहिलो त्रैमासमा अनिवार्य नगद मौज्दात/वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको कारण एक लाख ८० हजार ४३० रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को चौथो त्रैमासमा पनि बैंकलाई सोही शीर्षकमा केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको थियो । तत्कालिन समय ३५ हजार ६९५ रुपैयाँ जरिवाना शीर्षकमा रकम तिराएको थियो ।
बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहितको समूह मिलेर बैंकको कर्जा दुरुपयोग गरेको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तेस्रो त्रैमासमा कारबाही गरेको थियो ।
तत्कालिन समय नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनलाई लत्याउन सञ्चालक समितिले सहायक कम्पनी प्रभु मनि ट्रान्सफरमा मनोमानी लगानी गरेका थिए । जसमा तत्कालिन अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनदेखि कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनसम्म कारबाही परेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म गरिएका कारबाही
