काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक १२ बुँदे सम्झौताको जगमा टेकेर सहमतिबाटै टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने बताए ।
उनले १२ बुँदे सझौताका मुख्य पक्ष तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देही शाखाले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले टीआरसी विधेयकका कारण १७ वर्षदेखि शान्ति प्रक्रिया पनि अड्किएकाले यसलाई टुंगोमा पुर्याउन शीर्ष नेतृत्वलाई आफूले अनुरोध गरेको बताए ।
उनले संसद्को आगामी अधिवेशनमा यो विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने गरी मुख्य दलहरुबीच सहमतिका लागि छलफल जारी रहेको बताए । “मैले प्रमुख तीन दलका तीन नेतालाई पटक–पटक यो तपाईंहरूको सरोकारको विषय हो, यसको जसअपजस दुवै तपाईंहरुले नै पाउने हो भन्दै आएको छु,” उनले भने, “यसमा केही विषयमा मात्रै मतभिन्नता छ, संसद्को आगामी अधिवेशनमा सहमति नभए प्रक्रियागत ढंगले टुंगोमा पुग्छ ।”
नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार पुनः गठनको विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय भए पनि यो गठबन्धनको सरकार भएकाले गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल हुँदा तत्काल फेरबदल आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा पुगिएको बताए ।
