काठमाडाैं । ललिता निवास प्रकरणमा एमाले नेता विष्णु पाैडेललाई चाेख्याएजस्तै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएर नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् डलर अर्बपति विनोद चौधरीका भाई अरुण चौधरीसहितका अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसका निम्ति सरकारले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमार्फत चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रा. लि. (तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रा. लि.)का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई जग्गा फिर्ता गर्न म्याद बुझाएको छ ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर, सञ्चालक अरुण चौधरी र तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापालाई बुधबार नै हाजिरी जमानिमा रिहा गरिसकेको छ । सरकारी जग्गा किर्ते गरि व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको अभियोगमा प्रहरीले मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहँदा सरकारले भने जग्गा फिर्ता गराएर मुद्दा कमजोर बनाउने र अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी थालेको हाे ।
जग्गा फिर्ता गर्दा अभियुक्त विरुद्धको मुद्दा कमजोर हुने र ठगीमा संलग्नहरुमाथी थप कारबाहीको संम्भावना कम हुने भएपछि सरकारले मुद्दा दायर हुनु अगावै जग्गा फिर्ता गराउने प्रपञ्च थालिएको हो । त्यसो हुँदा चौधरी परिवारका सदस्य थुनामा जानुपर्ने छैन । पक्राउ परेका अरुण चौधरीले बयानका क्रममा आफूले जग्गा फिर्ता दिन तयार रहेको बताएका थिए । उक्त जग्गा किर्तेमा संलग्न भएका चौधरी परिवारका मुख्य सदस्य विनोद चौधरी विरुद्धपनि मुद्दा चल्ने भएपछि उनलाई बचाउने उदेश्यले सरकार नै जग्गा फिर्ताको तयारी गर्दै चौधरी परिवारलाई उन्मुक्ति दिने बाटोमा देखिएको हो ।
उता, सरकारले सरकारले सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणमा चौधरी परिवारलाई चोख्याउने कदम चाल्दै गर्दा जिल्ला अदालत काठमाडौका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई अनुसन्धान प्रक्रिया नसकिंदै आरोपित चौधरी सहितका अभियुक्तलाई रिहाईको आदेश दिएको अभियोगमा न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । न्यायाधीश आचार्यको इजलासले गएको सोमबार म्याद थपकै क्रममा दुई दिनमा अनुसन्धान नसके हाजिरी जमानीमा छोडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पुरा गर्न सिआईबीलाई आदेश दिएपछि उक्त आदेश विवादित बन्दै आएको थियो ।
अनुसन्धान नसकिंदै अभियुक्तलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि न्यायलयले पैसा र पावरको भरमा चौधरीलाई रिहा गरेको न्यायलयमाथी आरोप लाग्दै आएको छ । सुत्र टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम साझा सरोकारमा कुरा गर्दै अधिवक्ता स्वागत नेपालले उक्त आदेश दिने न्यायाधीशलाई न्यायलयमा एक मिनेट पनि बस्न योग्य नरहेको दाबी गर्दै भ्रष्टहरूलाई जोगाउनेहरूलाई कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने टिप्पणी समेत गरेका थिए ।
बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपी अरुण चौधरी सहितका अन्य आरोपीहरू रिहा हुँदै गर्दा संघीय संसदमा पनि सांसदहरूले जुनसुकै राजनीतिक दल र आर्थिक रूपमा जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि भ्रष्टाचार र वेथितिमा संलग्नहरूलाई छाड्न नहुने माग गरिरहेका थिए । राजनीतिक दल र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली भएकै आड लिएर वेथिती गर्नेहरूलाई छुट दिन नहुने उनिहरूको माग छ । पैसा र पावरको भरमा व्यवसायी चौधरीलाई रिहा गरेको आरोप लागिरहेको बेला उक्त आदेश दिने न्यायाधीश आचार्यलाई न्याय परिषदले कारबाही गर्न लागेको न्यायपरिषद स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
जिल्ला अदालत काठमाडौको आदेशमा चौधरी हिरासतमुक्त भएपनि प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले उनिमाथी अनुसन्धान जारी राखेको छ । चौधरी रिहा भएसँगै अब २५ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा बुझाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुँदै अब एक वर्षसम्म यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्न पाउने छ । त्यो सँगै सिआईबीले पक्राउ गर्दा पनि चौधरीलाई सिआईबीको हिरासतको सट्टा सुविधासम्पन्न अस्पतालमा राखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ ।
अब सरकार उन्मुक्ति दिने प्रयासमा लाग्ने, सिआईबी अनुसन्धान गर्ने अनि न्यायपरिषदले आदेश दिने न्यायाधीशलाई कार्वाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरण रोचक मोडमा प्रवेश गरेको छ र अब यो प्रकरण कहाँ पुगेर टुंगो लाग्छ भनेर अहिले नै यसै भन्न नसकिने परिवेश निर्माण हुँदै गएको देखिन्छ ।
