काठमाडौं । पछिल्लो केही दिनदेखि देशको एक मात्र डलर अर्बपति तथा नेपाली कांग्रेस सांसद विनोध चौधरीका कान्छो भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेको विषयको चर्चा चुलिएको छ । उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रशासनदेखि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि ठूलै तयारी गर्नु परेको समाचार बाहिर आएको थियो ।
काठमाडौंमा रहेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको अर्बौं पर्ने १० रोपनी सरकारी जग्गा कीर्ते गरी आफ्नो नाममा ल्याएको पुष्टि भएपछि चौधरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोली गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सल्लाह माग्न गए । देशकै ठूलो पार्टी तथा सत्ता साझेदारी दल कांग्रेसभित्र प्रभाव पार्न सक्ने सांसद विनोद चौधरीको भाइ भएकाले गृहमन्त्री हच्किए ।
गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेपछि मात्रै चौधरीलाई पक्राउ गर्ने विषयमा निचोड निस्कने भनेपछि उनीहरु सीधै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । १० रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनाको बारेमा गृहमन्त्री र सीआईबीको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएपछि आउन सक्ने सम्भावित परिस्थितिलाई ध्यान राखेर उनलाई पक्राउ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
सरकारी जग्गा कीर्ते गरेका व्यापारी पक्राउ गरेसँगै देशको राजनैतिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा तरंग मच्चियो । विनोध चौधरीले आफ्नो भाइलाई रिहाइ गर्न कांग्रेसभित्र दबाब दिए । उद्योग वाणिज्य महासंघले आपत्ति जनाउँदै विरोध गरे । पक्राउ पर्नासाथ महंगो अस्पतालमा भर्ना भएका उनी एक दिन पनि जेलमा नबसी रिहा भए । यो प्रकणरमा चौधरीसँगै छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितमान सिंह थापा पनि रिहा भए ।
पक्राउ परेकाविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीको टोली जिल्ला अदालत काठमाडौंमा म्याद थप गर्न जाँदा दुई दिनभित्रै अनुसन्धान सकेर रिहा गर्न आदेश दियो । अदालतको आदेशसँगै प्रहरीले उनीहरुलाई रिहा गरेको थियो । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
== == == == == == == == == == == == == == == ==
सरकारी सेवालाई जनतासमक्ष सहज रुपमा विस्तार गर्नका लागि सरकारले सबैभन्दा तल्लो तहमा वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर, पछिल्लो समय साना खुद्रा भ्रष्टाचार यिनै वडाध्यक्षको रहोबरमा हुँदै आएको धेरै घटना सार्वजनिक हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा सानो काम गर्नका लागि वडाध्यक्ष आफै ठूलो रकम लिएर भ्रष्टाचार गरेको घटना बाहिर आउने गरेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, घर बाटो सिफारिस बापत वडाध्यक्षले १५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको घटना । काभ्रेको बनेपा नगरपालिका ९ का वडाध्यक्ष नृपेश बादेले सर्वसाधरणसँग घर बाटो सिफारिस गरिदिने भन्दै यति ठूलो रकम घुस लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो ।
सेवाग्राहीसँग घुस मागेको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोलीले बादेमाथि निगरानी बढाउँदै आएको थियो । यस क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले माघ ३ गते उनलाई रङ्गेहात पक्राउ गर्न सफल भएको हो ।
अख्तियारले बादेविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अन्तर्गतको कसुर गरेकाले उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा बिगो १५ लाख कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को देहाय (च) बमोजिम कैद सजाय माग दाबी लिई विशेष अदालतमा उजुरी दायर गरेको छ ।
== == == == == == == == == == == == == == == ==
पछिल्लो समयमा घटेको यी दुई घटनाले देशमा भ्रष्टाचारमा जनप्रतिनिधिदेखि ठूला व्यापारिक घरानासम्म लाग्ने गरेको यर्थाथ देखिन्छ । यसबाहेक देशमा सामान्या मानिसले कल्पनासम्म गर्न नसकिने गरी भ्रष्टाचार गरेको घटना सार्वजनिक भएका छन् ।
केही महिनाअघि गृहमन्त्री र गृहसचिव हुँदा आफ्नै देशका नागरिकलाई अमेरिकामा जाने प्रलोभन देखाएर बेचेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न भएको भन्दै सीआईबीले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो ।
यस घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले दुई दर्जनभन्दा बढीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । अन्तमा प्रहरीले खाण, पाण्डेसहित अन्य व्यक्तिहरुलाई धरौटीमा रिहाइ गरेको छ । तर, पक्राउ परेका नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी जेलमा नै छन् ।
नेपालमा विभिन्न तरिकाले अधिक मात्रामा भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ । यस विषयलाई प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले समेत बोल्दै आएका छन् । तर, पटकपटक सत्तामा पुग्दासमेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै कदम चाल्न सकेको देखिदैन ।
विश्वमा हुने भ्रष्टाचारको बारेमा रिर्पोट तयार पार्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स)अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार अधिक मात्रामा हुने देखाएको छ । गत वर्षको तुलनामा नेपालले केही सुधार गर्दै ३५ अंक पाएको छ । योसँगै नेपाल १०८ औँ स्थानमा छ ।
गत वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित ११० औँ स्थानमा थियो । त्यस्तै, सन् २०२१ मा ३३ अंकसहित ११७ औँ स्थानमा थियो । यो आंकडाले केही सुधार भएको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका १८० मुलुकको भ्रष्टाचारको अवस्था विश्लेषण गर्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचार रोक्ने कसले ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार आफ्नो ३३ औँ स्थापना दिवस मनायो । यस अवसरमा आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशिलताको नीतिलाई मूर्तरुप दिन सबैको सहयोग र सक्रियता आवश्यक रहेको जनाएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता पहिलो विन्दु भएको बताएका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि सार्वजनिक निकायमा पारदर्शीता आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
“शासन प्रणाली जति पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छ भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सम्भावना त्यति नै हुने भएकाले सार्वजनिक निकायका हरेक काम, कारबाही र निर्णय पारदर्शी हुनु पर्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,” उनले भने, “नेपाली जनताको ठूलो बलिदान र संघर्षबाट ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावना पनि यही हो ।”
यस्तै, राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्दा आग्रह पूर्वाग्रहरहित भएको सन्देश प्रवाह हुनु पर्नेमा जोड दिए । यसैबीच उनले आयोगले भ्रष्टाचारमा संलग्न साना–ठूला कसुरदारको पहिचान गरी जतिसुकै ठूला व्यक्ति भए पनि कानूनको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले जस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जरुरी भएको बताएका छन् । उनले विभिन्न समयमा भएका साना–ठूला भ्रष्टाचारमा आयोगले गर्ने अनुसन्धानमा सरकारको साथ हुने बताएका थिए ।
“माथिल्लो तहदेखि तल्लातहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ, अनुसन्धानमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप गर्दैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा आयोग थप अडिग र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सबैले साथ दिनु पर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध आयोगले शून्य सहनशिलताको नीति लिएको भन्दै उनले सबैको साथ भए मात्रै काम गर्न सकिने बताएका हुन् ।
“भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ आयोग एक्लैको मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ, सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियान्ता बन्न सक्नु पर्दछ,” प्रमुख आयुक्त राईले भने ।
सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको पारदर्शीता नदेखिएको, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयुक्त मापदण्डको पालना नभएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगले नेपाल भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा गणना भएको जनाएको छ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा भएको जनाउँदै आयोगले नेपालको अंक ३५ मात्र भएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा निकै संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कअनुसार नेपालले ३५ अंक मात्रै पाएको थियो ।
भाषण र बैठकमा नछुट्ने शब्द ‘भ्रष्टाचार’
राष्ट्रपतिदेखि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीले हरेक भाषणमा जोड्ने शब्द बन्दै आएको छ, ‘भ्रष्टाचार’ । पछिल्लो समय हरेक भाषणमा राष्ट्रपति पौडेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्ने भन्दै सुझाव दिँदै आएका छन् ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, उनीहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्ने भनेर कसलाई प्रश्न गरेको ? भन्ने प्रतिप्रश्न आउँदछ ।
पटकपटक सत्तामा पुगेकाहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नुको कारण के हो ? यो प्रश्नको उत्तर कसले दिने ? आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिँदैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ?
आइतबार दिउँसो बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ अदालतप्रति आक्रोशित बने । १० रोपनी जग्गा हिनामिनामा पक्राउ परेका चौधरीमाथि अनुसन्धान गर्न म्याद थप्नुको ठाउँमा २ दिनभित्र छाडिदेऊ भनेको न्यायिक इतिहासमै पहिलो भएको भन्दै आक्रोशित बनेका हुन् । यसैबीच उनले अदालतको सम्मान गर्ने बताएका थिए ।
‘हामीले म्याद माग्यौं, अदालतले दुई दिनमात्र दिन सक्छ, त्यसपछि सीआईबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिँदैन भन्न पनि सक्छ, चाहियो भनेर गएपछि म्याद दिने कि नदिने अदालतले निर्णय गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र सक अनुसन्धान त्यसपछि छोडिदेऊ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो ।’
काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशप्रति प्रश्न उठेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनको यस भनाइले भ्रष्टाचार रोक्न सरकारले प्रयास गरे पनि अन्य निकायले हस्तक्षेप हुने स्पष्ट भएको छ ।
