काठमाडौं । दुई जना युवाको ज्यान जानेगरी भएको बालुकमारी घटनामा सरकारी छानबिन समितिले नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ । छानबिन समितिले उनका पीएसओ र फिल्ड कमाण्डर डीएसपीलाई पनि दोषी देखाएको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षता गठित आयोगले शुक्रबार छानबिन प्रतिवेदन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बुझाएको थियो । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्वालाले गलत बाटो प्रयोग गरेको, भीडभाड छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै गएको र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सामान्य प्रदर्शनलाई नियन्त्रणबाहिर जाने अवस्था मन्त्रीको भूमिकाका कारण भएको निष्कर्ष आयोगको छ ।
प्रदर्शनका बीच पुगेका मन्त्री ज्वालाको प्रदर्शनकारीले गाडी जलाइदिएका थिए । मन्त्रीलाई ज्वालालाई जोगाउने नाममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि गोलि चलाएको थियो । प्रहरीको गोलि अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावलको ज्यान गएको थियो ।
घटना घटेलगत्तै नै मन्त्री ज्वालाको बर्खास्ती गर्न माग उठेको थियो । यद्यपि, गठबन्धनभित्रको दबाबको बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मौनता देखाएका थिए ।
तत्कालिन समय मन्त्री ज्वालालाई कारबाही नगर्न भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै दबाब दिएका थिए । एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेताले आफ्ना मन्त्रीमाथि कारबाही गरिए सरकारै छाड्ने चेतावनी पनि दिएको विषय बाहिर आएको थियो ।
यद्यपि, सरकारले नै बनाएको छानबिन आयोगको प्रतिवेदनपछि सरकार दबाबमा परेको छ । आयोगले नै मन्त्री ज्वालालाई दोषी ठहर्याएपछि प्रधानमन्त्री के गर्ने असहजतामा देखिएका छन् ।
विपक्षीले एक स्वरमा भने– तत्काल बर्खास्ती होस्
आइतबार बसेको संसद बैठकमा विपक्षी दलहरुले एक स्वरमा मन्त्री ज्वालाको तत्काल बर्खास्तीको माग गरेका छन् । दलहरुले ज्वालाको बर्खास्ती नगरिए सरकारविरुद्ध जोडदार उभिने पनि जनाउ दिएका छन् ।
संसद बैठकमा बोल्दै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले दोषी देखिएका पात्रलाई कारबाही नगरीए एमाले चुप नलाग्ने बताए । “आयोगले सरकारको मन्त्री दोषी भन्यो तर, मन्त्री पदमा बहाल हुनुहुन्छ, त्यसकारण घटनामा जोडिएका मन्त्रीलाई अविलम्ब हटाइयोस्, बर्खास्त गरियोस्, यदि गरिँदैन भने एमाले चुप लागेर बस्दैन”, बर्तौलाले भनेका छन् ।
एमालेले जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि मन्त्री ज्वालाको तत्काल बर्खास्ती हुनुपर्ने माग गरेको छ । रास्वपाले मन्त्री ज्वालाको बर्खास्तीमा सरकारको परीक्षा देखिने बताएको छ ।
“मन्त्री ज्वालामाथि जसरी आरोप लागेको थियो, अहिले छानबिन समितिले पनि स्पष्ट पारेको छ”, रास्वपा सभापति लामिछानेले भनेका छन्, “विषय प्रष्ट हुँदा पनि न मन्त्रीले नैतिकताको प्रदर्शन गर्नुभएको छ न सरकारले प्रधानमन्त्रीले । यसको जवाफ चाहिन्छ ।”
राप्रपाले पनि स्पष्ट रुपमा दोषी ठहर्याएका मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्ती गर्न माग गर्यो । “छानबिन आयोगले मन्त्री ज्वालालाई दोषी ठहर गरिसकेको छ, उनलाई मन्त्रीबाट हटाउन राप्रपा माग गर्दछ”, राप्रपाका सांसद दिपकबहादुर सिंहले भनेका छन् ।
विपक्षी दलहरुको एक स्वरपछि प्रधानमन्त्रीले भने छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्णय लिने बताएका छन् । उनले संसदमा कुनै स्पष्ट निर्णय भने सुनाएनन् ।
“१० लाख दिएर चुप लागेर बसेको भन्ने गलत हो, छानबिन प्रतिपक्षले बनाएको होइन होला, मेरै प्रस्तावमा बनेको हो”, प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, “अहिलेसम्म मैले हरेको छैन, अध्ययन गरेपछि निर्णय हुन्छ ।”
सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले सुरुदेखि नै आफ्नो मन्त्रीको बचाउमा दबाब दिइरहेको छ । यदि मन्त्रीमाथि कारबाही भएमा सत्ता साझेदारबीच खटपट हुनसक्ने देखिन्छ । गठबन्धनभित्रको सन्तुलनका निम्ति पनि कारबाही गर्ने विषय सहज नभएको राजनीतिक विश्लेषकको भनाई छ ।
