काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा नयाँ विश्वविद्यालय थप्दै जाने कि भएका विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा सांसदहरूबीच मतान्तर देखिएको छ ।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ मा प्रतिनिधिसभामा राखिएका संशोधनका विषयमा आजका लागि राखिएको छलफलमा कतिपय सांसदले नयाँ विश्वविद्यालय आवश्यक हो होइन ? नेपाल विश्वविद्यालय खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ या छैन ? नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दैमा शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
कतिपय सांसदले सरकारले आवश्यकता ठानेर विधेयक ल्याएको र राष्ट्रियसभाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेकाले विधेयक आवश्यक छ या छैन भने प्रश्न गर्नु उचित नभएको तर्क गरे । सांसदहरूले युवालाई नेपालमै रोजगारी दिनसक्ने विश्वविद्यालय मात्रै आवश्यकता रहेकामा जोड दिएका थिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, विज्ञहरू, शिक्षा मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा विज्ञहरूले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्सहान गर्दा यसले प्रतिस्पर्धा र नयाँपन ल्याउने धारणा राखे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद रघुजी पन्त र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुको औचित्य स्पष्ट भएपछि मात्रै विधेयकमाथि छलफल गर्नु वाञ्छनीय हुने बताए । नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार र नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी केन्द्र)का देवेन्द्र पौडेलले विधेयक प्रस्तुत भइसकेकाले यसको आवश्यकता हो/होइन भनेर विषयान्तर गर्नु उचित नहुने तर्क गरे ।
शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीप र रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सो विश्वविद्यालय खोल्न सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।
सो विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा अर्जुन कार्कीले अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिवरल आर्ट)सँग सम्बन्धित विधामा गैह्रसरकारी क्षेत्रको सार्वजनिक अध्ययन, अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत् मुलुकको समृद्धिका लागि टेवा दिन यो विश्वविद्यालय सक्षम हुने विश्वास दिलाए ।
काठमाडाैं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा डा बालचन्द्र लुइँटेलले कुनै पनि मुलुकको विकास र जनशत्तिको आवश्यकताको मूल्याङ्कनका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना हुने बताउँदै विद्यार्थीले खोजेका विषयमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी दिन सकेमा विदेश जानेमध्ये ३० प्रतिशत विद्यार्थी टिकाउन सकिने जनाए ।
स्वशासित र स्वायत्त हुने सो विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा ३६ सांसदले दिएका संशोधनमाथि आगामी बैठकमा छलफल हुने समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले जानकारी दिए ।
