काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना विरुद्ध काठमाडाैंका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । आयोगले तोकेको जरिवाना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मिनाहा गरिदिएकाले यो मुद्दाको औचित्य समाप्त भएको ठहर अदालतकाे छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले रिट खारेज गरेको हो।
संवैधानिक इजलासले नै गत फागुन ३ गते जरिवाना नलिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउन लागेपछि बालेन्द्रले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
शाहले भने म्यादभित्रै आफूले खर्च विवरण बुझाएको भए पनि आयोगले त्यसको अभिलेख नराखेर जरिवानाको निर्णय लिएको दाबी गरेका थिए। आयोगले ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने र ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए पदमुक्त गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च बुझाउन भनेको थियो। तीमध्ये निकै थोरै संख्याका उम्मेदवारले मात्र जरिवाना बुझाएका थिए।
