काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया गर्न आदेश दिएको छ ।
द्वन्द्व पीडितले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले एक महिनाभित्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तको सिफारिस समिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
आदेश पाएको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हक सुनिश्चित गर्न उजुरी छानबिनका लागि टोली गठन गर्नसमेत आदेश जारी भएको छ ।