काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् सांसद रवि लामिछानेको नियुक्तिका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ ।
बिहीबारको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरु आफ्नो स्थानबाट उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई बोल्न समय दिएका थिए । सांसद पाण्डेले अनुसन्धानमा जोडिएका व्यक्ति सरकारमा पुगेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सो विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे ।
‘सरकारी पीडितले आफ्नो बचतको साँवा, व्याज फिर्ता नपाउने हो भने जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन बाध्य भएको बताइरहेका छन्, अनुसन्धानको कमाण्ड सम्हाल्नुपर्ने निकायको कमाण्डर गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनुले एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ’, पाण्डले भनेका छन् ।
उनले गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेकाे बताए । सहकारी पीडितहरु आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले पीडितको माग कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
पाण्डेले भनेका छन्, ‘सहकारीको आदर्श विपरीत गर्न नहुने संस्थामा लगानी, दिनु नहुने शीर्षकमा कर्जा, शेयर सदस्य नभएका व्यक्ति, पाउनै नपर्ने व्यक्तिले, पाउनै नपर्ने ऋण प्रवाहको सघन आरोपबाट घेरिएका गृहमन्त्रीले यस्तै प्रकृतिका अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ ?’
सांसद पाण्डेले सो विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट यथाशीघ्र जवाफ दिन सभामुखसँग रुलिङको माग गरे । तत्पश्चात् सभामुख घिमिरेले सदनमा उठेका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र सरकारले यसबारे ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
