काठमाडाैं । लिभिङ टुगेदरलाई वैधानिकता प्रदान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदर सम्बन्धि कानुन नभएपनि राजधानी काठमाडौ सहित देशका प्रमुख शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको बताइन्छ ।
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूले विभिन्न झन्झट बेहोर्ने मात्रै नभई बलात्कारको मुद्दामा जेल समेत जान बाध्य बनेका उदाहरणहरू प्रसस्तै छन् ।
सामाजिक तथा कानुनी मान्यता नपाएको लिभिङ टुगेदरलाई वैधानिकता प्रदान गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अनु भट्टराईले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन् । बिहीबार दर्ता भएको यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ४ चैतमा सुनुवाइको लागि पेशी तोकेको छ ।
‘कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गराई पाउँ’, दायर रिटमा माग गरिएको छ । शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउनुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूमाथी जबर्जस्ति करणी, नाता कायमको मुद्दा लगायतमा कमि ल्याउन र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य गर्न कानुन बनाउन पनि माग गरिएको छ ।
‘लिभिङ टुगेदरलाई समयमै नियमन र व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी र आवश्यक रहेकाले कानुनको अभावमा लिभिङमा रहने प्रचलनलाई अनैतिक मानिसले गर्ने खराब आचरणजन्य कार्यको रूपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउन’, समेत रिट निवेदन दायर गर्नु परेको अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ ।
