काठमाडौं । ठूला अनिमितताका प्रकरणहरुमध्येमा बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको जग्गा हिनामिना प्रकरण पनि पर्दछ । तर, यस प्रकरणमाथि छानबिन तथा न्यायिक कारबाही प्रक्रिया चर्चामा भएजस्तो तहमा छैन । बरु, जुन तहमा चर्चा भइरहेको छ, सोही तहमै प्रकरण तुहाउने खेल पनि भएको पाइन्छ ।
१० रोपनी जग्गा हिनामिना भएको यस प्रकरणमा मुछिएका मध्येका व्यवसायी अरुण चौधरी, छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालिन सञ्चालक अजितमानसिंह थापा, सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.का सञ्चालक सञ्जय ठाकुर पक्राउ परे । बिडम्बना, उच्च राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रको संरक्षणसमेत पाउँदा उनीहरु तीनै जना सामान्य हाजिरीमा छुटे ।
अनौठो विषय, तीन जना एक दिन पनि हिरासतमा बसेनन् । स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै ग्राण्डी अस्पतालको भीआइपी क्याबिनमा बिताएर फर्किए ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंका तत्कालिन न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले उनीहरुको पक्षमा निकै अनुकुलित आदेश दिएका थिए । आचार्यकै आदेशले तीन जना हिरासतमुक्त बनेका थिए । आचार्यले आदेशले उक्त प्रकरणमाथिको छानबिन प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको थियो । आचार्यले आफ्नो आदेशमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै पनि अवस्था नरहेको जिकिर गरेका थिए ।
यद्यपि, उक्त विवादित आदेशपछि न्यायाधीश आचार्यको सरुवा भयो । न्याय परिषद्ले उनलाई कारबाहीस्वरुप मुगु सरुवा गरेको थियो ।
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा एकातिर राजनीतिक उच्च संरक्षण सतहमै देखिएको छ भने अर्कोतिर न्यायिक क्षेत्रमा पनि ठूलो खेल देखिएको छ । उच्च राजनीतिक प्रभावकै कारण सीआईबीले मुख्य आरोपित मानिने कांग्रेस सांसदसमेत रहेका विनोद चौधरीमाथि बयानसमेत लिएन । साथै, अदालतको आदेशपछि उक्त प्रकरणमाथि खास छानबिन प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेन ।
जसमा तत्कालिन समय सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको पनि उच्च प्रभाव रहेको पनि पाइन्छ । उक्त प्रकरणमा अरुण चौधरीसहित तीन जना पक्राउ परेपछि एकातिर विभिन्न व्यवसायिक फोरमको नेतृत्व गर्ने संघसंस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आपत्ति जनाएका थिए भने अर्कोतिर स्वयम् विनोद चौधरी लबिङ्ग गर्न निम्ति अग्रसर बनेका थिए ।
तत्कालिन समय सोही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पटक–पटक भेटवार्तासमेत भएको थियो ।
यद्यपि, गठबन्धन परिवर्तनसँगै फेरि उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरण अगाडि बढ्ने देखिएको छ भने स्वयम् विनोद चौधरी छानबिनको कानुनी दायरामा तानिने भएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार मात्रै प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर उक्त प्रकरणमाथिको छानबिनलाई तत्कालै अगाडि बढाउन निर्देशन गरेका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेका प्रेस संयोजक प्रमोद न्यौपानेका अनुसार गृहमन्त्रीले आजैदेखि उक्त प्रकरणमाथिको छानबिनलाई तिव्र अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । “उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकार माहतल ल्याउने प्रक्रिया आजै सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ”, उच्च सुरक्षा पदाधिकारीलाई दिइएको निर्देशनबारे न्यौपानेले भनेका छन्, “सो का लागि विनोद चौधरीसहितलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिने भएको छ ।”
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा ३७ वर्षअघि नै चौधरी समूहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सफल भएको थियो । तत्कालिन समय च्याम्पियन फुटवेयर नामको कम्पनी खडा गरेर उक्त जग्गा हत्याइएको थियो । सोही च्याम्पियन फुटवेयर चाँदबाग रेसिडेन्सी हुँदै अहिले चाँदबाग स्कुलको स्वरुपमा छ ।
देखिने नाममा अरण चौधरीको भएपनि उक्त जग्गाको प्रयोग चौधरीका दाजुभाई सबैले गर्दै आएका छन् । तत्कालिन समय च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीमा पनि मुख्य शेयर होल्डरको रुपमा लुनकरणदास चौधरी, विनोद चौधरी, बसन्त चौधरी, अरुणकुमार चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल थिए । स्वर्गीय लुनकरणदास चौधरी चौधरी समूहका संस्थापक अध्यक्ष हुन् भने बाँकी सबै चौधरीका छोराहरु हुन् ।
