काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम कम्पनी अहिलेका सबैभन्दा बदनामित व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो । विभिन्न नामका कम्पनी खडा गरेर आचार्यले स्मार्ट टेलिकम चलाएका थिए ।
प्राधिकरणमा बुझाएको विवरणअनुसार स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु डिष्ट्रिब्युटर प्रा.लि., सिंगापुरको नाममा ७० प्रतिशत, स्क्वायर नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा २० प्रतिशत र जिल्याट प्रा.लि.को नाममा १० प्रतिशत स्वामित्व थियो । देखाउने नाममा जोसुकै भएपनि यसको समग्र स्वामित्व आचार्य परिवारको थियो । अहिले सोही परिवारले अर्को ठूलो टेलिकम कम्पनी एनसेल नेटवर्क हत्याउने खेल खेलिरहेको छ ।
तर, सतिशलालले चलाखीपूर्णरुपमा सरकारी स्वामित्वमा पुर्याएको स्मार्ट टेलिकमको विषयले अहिले सरकारी निकायलाई सकस पुर्याएको छ । सतिशलालकै प्रभावमा परेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख ३ मा स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सँगै प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९को नियम १८ लाई टेक्दै कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा संरचना आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले जेठ ८ मा कम्पनीलाई आधिकारिकरुपमा आफ्नो स्वामित्वमा लिएको बताएको छ ।
तर, आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको भनेको १० महिनासम्म पनि उक्त कम्पनी अलपत्र अवस्थामा छ । जसको कारण एकातिर कम्पनीको अरबौं दायित्वको विषय थप पेचिलोपूर्ण बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर स्वामित्वमा ल्याइएको भनिएपनि स्वामित्वमा नल्याउँदा अर्को सकस बनेको छ ।
योबीचमा सतिशलालको समूहले स्मार्टका महत्वपूर्ण प्रविधिहरु के गरे ? प्रश्नमा छ । प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार निर्णय गर्ने तर, पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा नलिने प्राधिकरण नेतृत्वको कारण सम्पत्ति पुरानै अवस्था छैन । भएका महत्वपूर्ण सामानहरु अहिले छैनन् ।
किन १० महिनासम्म अलपत्र बन्यो निर्णय ?
स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय गर्दै गर्दा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । सो व्यवस्थापन समितिमा दूरसञ्चारकै एक निर्देशक सदस्य सचिव र तीन वटा मन्त्रालय (अर्थ, कानुन र सञ्चार)बाट एक/एक जना प्रतिनिधि छन् ।
सोही समितिले नै स्मार्ट टेलिकमलाई व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । तर, सो समिति नै प्रभाव परेर काम नगर्दा १० महिनासम्म विषय अलपत्र परेको छ ।
“कम्पनीको ऋण दायित्व कति छ ? सम्पत्ति कति छ ? भन्ने हिसाब व्यवस्थापन समितिले तत्कालै टुंग्याउनु पथ्र्यो तर, भएन, त्यसले कामै गर्न सकेन”, प्राधिकरण एक अधिकारी बताउँछन्, “जुन सोंचेर कमिटी बनाइएको थियो त्यो अर्थहिन बन्यो, त्यसले काम नगर्दा स्मार्ट टेलिकमको सकस वैशाख ३ कै अवस्थामा छ ।”
समिति गठन यतादेखि एक पटक पनि बैठक नबसेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । नियन्त्रणमा लिइएको कम्पनीको तत्कालै डिडिए गर्नुपर्ने भएपनि समिति सक्रिय नहुँदा सबै विषय अलपत्र छ । जसप्रति सञ्चार मन्त्रालयले पनि चाँसो नदेखाएको दुरसञ्चारका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
मन्त्रालयले पनि चाँसो नदेखाउनुको पछाडि अर्को नियत झल्केको देखिन्छ । प्राधिकरण स्वतन्त्र निकाय भएको जिकिरसहित मन्त्रालयले अर्बौंको विषय जोडिएको स्मार्ट टेलिकमको विषयलाई वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी के भएको छ, बुझ्दै गरेको बताउँछन् ।
अर्बोंको दायित्वले विषयले सकसमा प्राधिकरण
२०७० वैशाखमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति लिँदै सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकमले सञ्चालनको १० वर्षको अवधिमा राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा २७ अर्बभन्दा बढी रकम तिनुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले योबीचमा दुई पटक गरी ७५ करोड रुपैयाँ तिरेको भएपनि अन्य बाँकी रकम तिरेको छैन ।
अर्कोतिर, कम्पनीले विभिन्न बैंकमार्फत अर्बौैंको ऋण लिएको छ भने उसले बजारमा पठाइएको सीम र रिचार्जको मात्रै पनि करोडौं रकम भुक्तान गर्नुपर्ने छ । कम्पनी बन्द भएसँगै योबीचमा व्यवसायीहरु आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए । अर्कोतिर, थुप्रै कर्मचारी जागिरबिहीन मात्रै छैनन्, तलब नपाएरै बाहिरिएका छन् ।
तर, प्राधिकरणको स्वामित्वमा ल्याएसँगै कम्पनी जिम्मेवारमुक्त बनेको छ । कम्पनीले सबै कुरालाई पूर्ण वेवास्ता गरेको छ ।
प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिँदै गर्दा हालसम्मका दायित्व सोही कम्पनीकै हुने निर्णय गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा जाने अवस्था देखिन्न । जसको किचलो अहिले प्राधिकरणभित्र आएको छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले बताएअनुसार अहिले बैंक, व्यवसायी र केही घरवाला आफूलाई न्याय दिन भन्दै प्राधिकरणमा आउन थालेका छन् । “हामीलाई न्याय चाहियो भन्ने धेरैको कुरा छ, कसरी सम्बोधन गर्ने विषय अप्ठ्यारो छ”, ति अधिकारीले भने, “बनेको समिति बेकामे बन्यो, अब सरकारले नै केही सोंच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।”
