काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सन्दर्भमा उठेका प्र्रश्नको जवाफ दिएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सांसदसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रमअघि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री लामिछानेबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेको सन्दर्भमा उठेको प्रश्न राजनीतिक कोणबाट अभिप्रेरित भएको तर्क गरेका छन् । साथै, प्रश्न उठ्ने वित्तिकै पदबाट राजीनामा दिने अवस्था नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्क छ ।
“उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ ? हामी उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति गर्न सक्छौँ ?” प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरेका छन्, “गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोजेको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि पार्ला, सरकारमा बसे मात्रै पनि पार्ला, त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगरौँ ।”
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ताले गत १६ माघमा परेको पुरक जाहेरीमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको कुनै पनि आधार र प्रमाण पेस नगरेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँकतै नजोडिएको पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।
“हालसम्मको अनुसन्धानले माननीय रवि लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँ कतै जोडिएको देखिएको छैन”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, “उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै पनि आधार प्रमाण पेस गरिएको छैन, एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन, त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन ।”
प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री लामिछानेको सन्दर्भमा प्रवाह भएको ऋण फछ्र्यौट भइसकेको समेत दाबी गरेका छन् । “उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फर्छ्योट भइसकेको देखिन आएकाले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नै देखिन्न भन्ने प्रहरी निष्कर्ष छ र, प्रहरीले यो निष्कर्ष उहाँ सरकारमा आएपछिको होइन, आउनुअघि नै निकालिसकेको हो”, उनले भनेका छन् ।
यद्यपि, पीडितले दिएको जाहेरी, पोखरा महानगरपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदन र स्वयम् लामिछानेले सरकारी अड्डामा गरेको कागजातलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीको तर्क मिथ्या देखिन्छ । पोखरा महानगरको प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक रवि लामिछानेको नाममा ऋण लिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कर्जा नम्बर ११६-४४५६मार्फत ऋण निकालिएको देखिन्छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीमा १८ हजार ७ सय जना बचतकर्ताले संकलन गरेको एक अर्ब ११ करोड एक लाख रुपैयाँ हिनामिना गरिएको थियो । सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले कृत्रिम सेयर सदस्य र खाता खोलेर रकम अपचलन गरेको, सहकारीको नाममा कुनै पनि सम्पत्ति नराखी व्यक्तिको नाममा गरेको देखिएको प्रहरीको निश्कर्ष छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीको ठगी प्रकरणमा प्रहरीले १९ जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । त्यसमा १८ जना अझै फरार छन् । सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जीबी राई, उनका दाइ भूपेन्द्र, हालका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकसमेत रहेका थानबहादुर बुढालाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि उनीहरु फरार छन् ।
लामिछाने ग्यालेक्सीमा प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम गोर्खा मिडिया प्रालिका नाममा झिकिएको थियो ।
मंगलबारको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीको जवाफप्रति कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । काग्रेसले प्रधानमन्त्री स्वयम् नै अँध्यारोमा रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
“प्रधानमन्त्रीको जवाफले चित्त त बुझेन, बरु चिन्ता जाग्यो । चिन्ता के भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई गलत जानकारी दिइँदैछ”, प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि विशेष समय लिएर बालेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने निष्पक्ष छानबिन कसरी होला होला ?”
प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भनेको सन्दर्भमा कांग्रेसले आफूसँग प्रमाण रहेको बताउँदै छिनोफानो गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसले विवादको निरुपण बिना पछाडि नहट्ने पनि कांग्रेसको स्पष्ट अडान छ ।
