काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाका पीडितले जिबी राईलाई पक्राउ गरी आफूहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने वातावरण बनाइदिन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग आग्रह गरेको छ ।
पीडितका तर्फबाट सहकारी सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बचत फिर्ताको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।
पीडितले सहकारी पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी दिए पनि सहकारीका अध्यक्ष राईसहित १४ जना अझै फरार छन् । उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सरकारले चासो नदिएको बताउँदै पीडित पक्षले समितिका अध्यक्ष खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
‘लगभग दुई वर्ष हुन पुगेको छ, १८ हजार ७०० बचतकर्ताको लगभग एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ यस संस्थाले निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्नु पर्ने देखिन्छ, तर, कुनै निक्षेपकर्ताले एक रुपैयाँ पनि फिर्ता पाउन सकेको छैनन्, हामी बचतकर्ता लामो समयदेखि बचत फिर्ता गर्ने लडाईमा निरन्तर लडिरहेका छौँ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै, सहकारी सञ्चालकलाई तुरुन्त पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिने पीडितको माग रहेको छ । ‘अहिलेको यो सरकारलाई यो जिबी राई भन्ने नाम र सूर्यदर्शन भन्ने सहकारी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि परराष्ट्रमन्त्रीका साथै सिङ्गो राष्ट्रको प्रहरी प्रशासनको टाउको दुखाई बनिरहँदा पनि बाँकी अभियुक्तहरू किन पक्राउ पर्दैनन् ?,’ समिति सभापतिलाई पीडितहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
पीडित पक्षले सूर्यदर्शन सहकारीका अध्यक्ष जिबी राईलाई कसले लुकाएर राखेको छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘कसले किन लुकाई राखेका छन्, जिबी राईलाई हामीलाई जवाफ चाहिएको छ, जिबी राईलाई पक्राउ गरी ल्याउँदा कसलाई नाफा नोक्सान हुन्छ ? त्यसको हिसाब किताब यो राज्य सरकारले गरिदिनु पर्यो, हामी कति समय पीडामा बस्ने हो ?, हाम्रो यो सहकारीको समस्या कहिले समाधान हुन्छ ? यसको मिति पनि यो राज्य सरकारले तय गरिदिनु पर्यो ?,’ पीडितको प्रश्न छ ।
यस सहकारीकाे रकम ल्याएर ग्यालेक्सी टेलिभिजन खोलेको भन्दै सञ्चार माध्यममा समाचार आएको थियो । उक्त टेलिभिजन सञ्चालन गर्दा अहिलेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत सहभागी भएका थिए ।
पूर्णपाठ
श्रीमान सभापति ज्यू
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समीति काठमाडौँ नेपाल
विषय:- सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को समस्या बाट प्रभावित पिडीत निच्छेप कर्ताहरुको बचत रकम फिर्तागर्ने व्यवस्था मिलाईदिनु भन्ने बारे
महोदय
उपरोक्त सम्बन्धमा मा यस सहकारी सस्था मा समस्या आएको लगभग २ बर्ष हुन पुगेको छ, १८७०० बचतकर्ता को लगभग १४० करोड रुपयाँ यस सस्थाले निच्छेप कर्ता लाई फिर्ता गर्नु पर्ने देखीन्छ तर झन्डै बिगत २ बर्ष यता कुनै निच्छेप कर्ता ले एक रुपयाँ पनि फिर्ता पाउन सकेका छैनन्, हामी बचत कर्ता, बिगत लामो समय देखी हाम्रो बचत फिर्ता गर्ने लडाईमा निरन्तर लडीरहेका छौ, यस सहकारी का संचालक ले हामीहरुले गरेको बचत दुरुपयोग र अपचलन पछी हामी १ बर्ष उनिहरु सग समन्वय मा बितायौ त्यसपछी कुनै उपलब्धि नभए पछि कानुनि प्रकृया मा गएको पनि ८ महिना बितिसकेको अबस्था छ तर आज को यो समय सम्म पनि यो राज्य सरकार बाट हामीले ले कुनै उपलब्धि हासील गर्न सकेका छैनौ, यो राज्यमा यो राज्य व्यवस्था का प्रतिनिधि हरुले सुशासन कुरा गरिरहदा हामी सुशासन होईन कुशासन को चपेटामा परेका छौ, एउटा राज्य ब्यबस्था भित्र हरेक जनताको समान हक अधिकार, मुल्य, मान्यता, समान अवसर र समान उत्तर दाईत्व रहन्छ ।
एउटा असल राज्य ब्यबस्थाको सुशासन भित्र यि सबै कुराहरु पर्नु पर्ने हो तर जतिनै पटक को भएपनि सुशासन राज्य व्यवस्थाको परिवर्तन भएपनि मुलनारा समान राज्य ब्यबस्था र हामी निमुखा जनताले त्यस सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनौ, यो सहकारी ठगी प्रकरण आफ्नो अमुल्य समय खर्चेर, यसको एउटा जलन्त उदाहरण हो, बिगत लामो समय लगाएर, आफ्नो परिवार को कैयौ ईच्छा आकाङ्छा लाई निमोठेर, आफनो परिबार, छोरा छोरी को उज्वल भविष्य र बिरामी को औषधी उपचार र बुढाबुढी भएका बा आमा को खानपिन, औषधी मुलो का साथै मृत्यु पच्छयात काजकिर्या को लागी यस सहकारी मा बचत जम्मा गरिएको थियो तर केही यस्ता दुईचार जाना गलत नियत भएका मनिसले हाम्रो राज्य व्यवस्था लाई प्रभाबमा पारी सुनियोजित ढंगले सहकारी मा गरिएको बचत दुरुपयोग र अपचलन गरी आज हजारौ निच्छेप कर्ता हरुलाई जिबन र मरण को दोषाध ल्याई पुर्याएका छन ।
जिबि राई भनिने गितेन्द्र बाबु राई को समुहले नेपाल को बिभिन्न स्थानमा संचालन गरेको सहकारी ले आज लाखौ बचत कर्ता लाई पिडीत बनाएको छ, यिनै समुह ले लगानी गरेका बिभिन्न मिडीया कम्पनी देखी नेटओरकीङ कम्पनी आज बन्द हुन पुगेका छन, यसरी हजारौ लाखौ जनताको बचत रकम जुन हिसाब मा यिनीहरुको समुहले जुन क्षेत्रमा लगानी र भोगचलन गरे त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने कुरा यो राज्य व्यवस्थाको कानुनमा उल्लेखीत छैन, गोर्खा मिडिया कम्पनि अन्तर गत ग्यालेक्सी टेलिभिजन जुन बर्तमान अवस्थामा बन्द छ त्यस टेलिभिजन मा हाम्रो तिसौ करोड लगानी भएको देखीन्छ, जस जस ले यस बिषयमा आर्थिक, नैतिक र ब्यबहारीक जिम्बेवारी लिई जबाफ दिनु पर्ने हो ति सबैजाना मौन छन ।
कोही कारागार को बन्द कोठामा मौन छन भने कोही अझै सम्म हाम्रो प्रहरी प्रशासन को पउचँ देखी धेरै टाढा छन, आज लाखौ जनताको घरमा चुलो बलेको छैन, छोरा छोरीको शुल्क तिर्ने नसक्दा बिध्यालय जान र परिक्षा बाट बन्चित हुन परेको छ, धेरै परिबार का छोरा छोरीलाई बाध्यताले बिध्यालय नै परिवर्तन गर्नु परेको छ, बिरामी हुदा उपचार र औषधिको लागी पैसा नहुदा कैयन बचत कर्ता मरीसके, परीबार मा कलह र झगडाले कैयन सम्बन्ध विच्छेद भईसके, बिभिन्न रोगबाट थलो पर्ने को लाईन लागीसक्यो, बचतकर्ता मरेपछी पनि सुख पाएनन किन भने जलाउन दाउरा छर्न लाई बुर्की र लगाउन लाई कात्रो किन्ने समेत पैसा भएन यो कस्तो राज्य ब्यबस्था हो? पछील्लो समयमा बिगत २ बर्ष देखी सहकारी मा समस्या देखापरेका जनताको गास बास र कपास मै समस्या छ ।
हजारौ जिबन उजाडीएका छन, हजारौ उज्ज्वल भबिस्य अन्धकार मय बनेको छ, यो सहकारी को समस्या ले धेरैको गास टुटेको छ, बास उठेको छ, हात छुटेको छ, यतिको समस्या र पिडामा यिनै राज्य ब्यबस्था भित्र यति धेरै जनताहरु छटपटाइरहदा सरकार मौन बस्नु, सरकार आफ्नो सत्ता बचाउन सरकार बनाउन ब्यस्त रहनु र पिडीतलाई न्यायको अनुभूति हुनको निम्ति र यस्ता सहकारी संचालक लाई कारबाही गरी बचत कर्ता को निच्छेप फिर्ता गराउन को लागी कुनै पनि निति निर्माण का साथै कुनै ऐन कानुन नबनाउनु यो कस्तो खालको सुशासन हो? जिबि राई लगाएत कुनै एउटा सानो समुहले हजारौ पोखरेली जनताको करोडौ रुपया हिनामिना गरी सबै बचतकर्ता लाई अलपत्र पारेर फरार रहेका छन, सडक देखी सदन सम्म, डिफ्युजन देखी रेड नोटिस सम्म आईपुग्दा सम्म पनि यस सुर्यदर्शन सहकारी का अन्य १४ जाना प्रतिवादी प्रकाउ पर्ने सकेका छैनन यिनीहरुलाई हाम्रो कुन राज्य व्यवस्थाले संरक्षण दिईराखेको छ ? यसको हामीलाई जबाफ चाहिएको छ, होईन भने यस सहकारी प्रकरण मा जो कोहि को संग्लनता भएपनि तुरुन्त छानबिन गरी कारबाही को दायरा मा ल्याई बचतकर्ता को बचत फिर्ता हुने वातावरण मिलाई दिनुपर्यो ।
जब सम्म यो राज्य व्यवस्था भित्र केहि गलत ब्यक्तिले गलत तरिकाबाट संचालन गरेको सहकारी बाट यसरी जनता पिडामा छटपटाइ रहन्छन् तब सम्म कसरी भन्न सकिन्छ यो देशमा सुशासन कायमै छ, छानबिन र कारबाही ति सहकारी संचालक लाई मात्र होईन महोदय ति सम्बन्धित नियमक निकायमा पनि हुनु पर्दछ भन्ने हामो माग हो, आज यसरी यतिका जनताको बचत हिनामिना गरी बिल्ली बाठ बनाउनु को पछाडी यो राज्य व्यवस्था भित्रका नियमक निकाय पनि उत्तिकै दोषि देखीन्छन, केहि त्यस्ता गलत ब्यक्ति को प्रभाब होस या समय अभाबमा होस नियमक निकायले नियमन नगर्दा पनि आजको यो बिकराल परिस्थिति को सृजना भएको हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ, यो देशमा, यो राज्य व्यवस्थामा सुशासन कायमै राख्ने या सुशासन छ भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउने हो भने सबै भन्दा पहिला यो राज्य सरकार ले कुनै निति नियम, ऐनकानुन बनाई यसरी गलत तरिकाले सहकारी संचालन गरी दुरुपयोग र अपचलन भएको निच्छेप तुरुन्त फिर्ता गर्नु गराउनु पर्ने देखीन्छ ।
ति सहकारी संचालक लाई तुरुन्त प्रकाउ गरी कारबाही को दायरा मा ल्याउनु पर्ने देखीन्छ तर अहिलेको यो सरकारलाई यो जिबी राई भन्ने नाम र सुर्यदर्शन भन्ने सहकारी प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री देखी परराष्ट्रमन्त्री का साथै सिङ्गो राष्ट्र को प्रहरी प्रशासन को टाउको दुखाई बनिरहदा पनि बाकी अभियूक्तहरु किन प्रकाउ पर्दैनन? यसलाई हामीले कसरी यो राज्य ब्यबस्था को सहि सुशासन भन्ने हो? कसले किन लुकाई राखेका छन जिबि राई लाई हामीलाई जबाफ चाहिएको छ, जिबि राई लाई प्रकाउ गरी ल्याउदा कसलाई नाफा नोक्सान हुन्छ त्यसको हिसाब कीताब यो राज्य सरकारले गरिदिनु पर्यो, हामी कति समय पिडामा बस्ने हो, हाम्रो यो सहकारी को समस्या कहिले समाधान हुन्छ यसको मिति पनि यो राज्य सरकार ले तय गरिदिनु पर्यो ।
हाम्रो यो सुर्यदर्शन सहकारी को समस्या आए यता यस राज्य व्यवस्थामा ३/४ पटक सरकार परिवर्तन भए तर हामी बचतकर्ता को पिडा २० को १९ पनि भएको छैन, पिडीत को पिडामा यतिको लामो समय सम्म यो राज्य व्यवस्थाले कुनै मलम लाउन सकेको अवस्था छैन, कुनै समाधान को बाटो खोजिएको छैन, कुनै पहल भएको छैन, बचत सुरक्षण को कुनै गृर्यकार्य सुरु गरिएको छैन, कुनै कार्य योजना ल्याईएको छैन, यो समस्या को समाधान हाम्रो राज्य व्यवस्था र सुशासन भित्र पर्दैन र? यस लाई हामी कुन साशन भनौ, राज्य ब्यबस्थाको देश र पिडीत जनता प्रति को उत्तर दाईत्व यहि हो त? त्यसैले यस सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.पोखराको सम्पुर्ण पिडीत बचतकर्ता हरुको मागदाबि भए अनुरुप फिर्ता गराई दिनुहुन यस राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति समक्ष अनुरोध र निबेदन गर्दछौ!
निवेदक
सुर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समिति
संयोजक
