काठमाडाैं । आम आदमी पार्टी (आप) ले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले आफ्नो गिरफ्तारीपछि कारागारबाट सरकार चलाउने कुरा स्पष्ट गरेपछि कानूनी विशेषज्ञहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । कानूनले कसैलाई पनि कारागारबाट सरकारको नेतृत्व गर्न निषेध नगरेको भए पनि केजरीवालले कारागारबाट आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने कानूनका विद्वानहरूले बताएका छन् ।
अनुसन्धान एजेन्सीबाट जारी भएको नौ वटा समाह्वानलाई गैरकानूनी भनी बेवास्ता गरेपछि बिहीबार साँझ प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी)ले मुख्यमन्त्री केजरीवालालाई गिरफ्तार गरेको थियो ।
कारागारभित्र सबै समान हुने र कारागारको नियम सबैलाई समानरूपमा लागू हुने कानूनी विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।
संवैधानिक विज्ञ पीडीटी आचार्यले मुख्यमन्त्री केजरीवालले कारागारबाट आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा सामना गर्नुपर्ने व्यावहारिक कठिनाइ बारे साेधेका थिए । “केजरीवालको गिरफ्तारीले उहाँको हैसियतमा परिवर्तन गर्दैन, उहाँले मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न भन्ने कुरा नितान्त कारागार नियमको अधीनमा छ । कारागार नियमले त्यस्तो कुरालाई अनुमति दिएको भए ठिक छ नत्र भने उहाँले अदालतबाट अनुमति लिनुपर्छ र अदालतले कारागारका अधिकारीहरूलाई विशेष निर्देशन दिनुपर्छ”, आचार्यले भनेका छन् ।
केजरीवाललाई सांसदका रूपमा अयोग्य घोषित नगरेकाले गिरफ्तारीपछि पनि मुख्यमन्त्री रहन सक्ने आचार्यको भनाइ थियो । निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको भूमिकाबारे प्रष्ट पार्दै उनले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठको अध्यक्षता गर्नुपर्ने र विभिन्न विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । आचार्यले भिडियो कन्फरेन्समार्फत बैठक गर्न सकिने भए पनि त्यस्ता अभ्यासले मन्त्रिपरिषद् बैठकको गोपनीयता हनन हुनसक्ने समस्या रहेको तर्क गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ताले मुख्यमन्त्री केजरीवालले कुनै निवेदन पेस गरे भने कारागार नियम र अदालतले दिएको छुटमा निर्भर हुने यो अनौठो अवस्था भएको बताए । उनका अनुसार केजरीवालले कुनै आवेदन पेस गर्दा इडीको अदालतमा पेस गर्नुपर्ने कुरामा निर्भर हुनेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंहले गिरफ्तारीपछि पनि दिल्लीको मुख्यमन्त्री रहने केजरीवालको निर्णयलाई गलत भन्दै यो एक राजनीतिक दाबी हुनसक्ने तर वास्तविक दाबी नहुने बताए ।
अधिवक्ता नलिन कोहलीले यसलाई रोचक प्रश्नका रूपमा उल्लेख गर्दै यस्तो अनौठो कुरा भारतको संवैधानिक योजनामा कहिल्यै विचार नगरिएको बताए । “यो संवैधानिक विरोधाभास जस्तै हो, भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिले सरकार चलाउन र जनताको सेवा गर्न चाहन्छ”, कोहलीले भने, “भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिले सरकार चलाउन र कारागारबाट जनताको सेवा गर्न चाहनु अकल्पनीय हो ।”
उनका अनुसार संविधानको सपथ लिएकाहरूलाई जनताको सेवा गर्न सक्षम पार्ने स्थान कारागार होइन । कारागार भनेको अभियोग लागेकाहरूलाई टाढा राखेर जनताको सुरक्षा गर्नु हो ।
कारागारबाट सरकार सञ्चालनमा आउने कठिनाइबारे प्रकाश पार्दै तिहाड कारागारका पूर्वअधिकारी सुनील गुप्ताले कारागारमा विभिन्न प्रतिबन्धले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो कर्तव्य पालनमा समस्या सिर्जना हुने बताए । उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले सुरक्षामा सम्झौता हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री केजरीवालालाई मार्च २८ सम्म इडीको हिरासतमा पठाइएको छ । यो मुद्दा दिल्ली अन्तःशुल्क नीति, २०२२ को तर्जुमा र कार्यान्वयनमा भएको अनियमितता र मनी लन्ड्रिङसँग सम्बन्धित छ । यो नीतिलाई पछि खारेज गरिएको थियो । एजेन्सीबाट
