काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरुबीच फेरि विवाद बढ्न थालेको छ । संघीय सरकारमा शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर विवाद चलिरहेकै बखत प्रदेश तहको भागवण्डालाई लिएर विवाद चुलिन थालेको हो । विवादकै कारण आइतबार बसेको सत्ता साझेदारको बैठक बिना निष्कर्ष टुंग्गिएको छ ।
गठबन्धनका मुख्य दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सरकार भागवण्डाबारे बैठक बोलाएका थिए । तर, एकीकृत समाजवादीको असहमतिसँगै बैठक बिना निष्कर्ष टुंग्गिएको हो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले यसअघि नै प्रदेश तहको नेतृत्वबारे निर्णय गरिसकेका थिए । मधेशमा जसपा र सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने निर्णय गरेका दुई दलले बाँकी प्रदेशको नेतृत्व आफैंले राख्ने निर्णय गरेका थिए ।
यस्तोमा एकीकृत समाजवादीले तिव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । एकीकृत समाजवादीले एक प्रदेशको नेतृत्व आफूले नपाए गठबन्धनलाई कहिँ पनि सहयोग नगर्ने निर्णय सुनाएको छ ।
साथै, एकीकृत समाजवादीले प्रदेशसँगै केन्द्रमा हुने सबै राजनीतिक नियुक्तिमा पनि हिस्सा खोजेको छ । एकीकृत समाजवादीले सम्मानित हिस्सा नपाए गठबन्धनलाई नसघाउने प्रष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो विवादसँगै विशेषगरी तत्कालको लागि प्रदेश सरकारका भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । सोमबार नै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर, यस्तोमा एकीकृत समाजवादीले प्याकेजमै सहमति नहुँदा सहयोग नगर्ने घोषणा गरेको छ । जुन घोषणासँगै बामगतीमा जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार के हुने अन्योल देखिएको छ ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । हाम्रो पार्टीलाई समेत सहमत गराई मुस्किलले ५७ सांसदको समर्थन जुटाएका जम्मकट्टेललाई ७ सदस्य भएको एकीकृत समाजवादीले सहयोग नगरेको खण्डमा सरकार ढल्नेछ ।
गठबन्धनबीच भोलिसम्म सहमति नभए बागमती सरकार ढल्नेछ भने अन्य प्रदेशमा पनि समीकरण अगाडि बढ्न जटिलता हुनेछ । केन्द्रसँगै प्रदेशतहमा पनि अंकगणित मिलाउन एकीकृत समाजवादीको मत महत्वपूर्ण छ ।
