काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध रिट दर्ता गरेर रविको पार्टी सभापति, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सहित सांसद पद समेत खारेज गराउन सफल भएका युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा फेरि अर्को रिट दर्ता गराएका छन् । स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्न र बनाउन नहुने कानुनी व्यवस्थालाई देखाउँदै लामिछानेविरूद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभालगायत राजनीतिक दलहरुलाई विपक्षी बनाएका छन् । सुशासन ऐन–२०६४ को दफा १८ मासमेत स्वार्थ बाझिएकोमा निर्णय गर्न नपाउने भनी प्रष्ट व्यवस्था रहेको उनको दाबी छ । उनले दायर गरेको रिटमा मंगलबारको लागि पेशी तोकिएको छ ।
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नलिइ उनीलक्षित गरेर उनले जाहेरी दरखास्त परेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले समेत प्रतिरक्षा गरेको उनले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्न र बनाउन नहुने गरी संविधान र कानुनको व्याख्या गरी सो को कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
कास्कीको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने जोडिएका छन् । उनको विषयलाई लिएर कांग्रेसले समेत संसद्मा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । ठगी प्रकरणका अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी रहेको र प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने निकाय गृह भएकाले उनी सो पदमा बस्न उपयुक्त नहुने कांग्रेस सांसदहरुको अडान छ ।
