काठमाडौं । इन्टरनेट सेवामा मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवादले समग्र इन्टरनेट सेवा नै प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त विवादलाई देखाउँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई डलर सटही सेवाको सिफारिस नदिँदा समग्र देशकै इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने जोखिम बढेको हो ।
सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले टाटा, एयरटेल, सिफी जस्ता विदेशी अपस्ट्रीम कम्पनीमार्फत सेवा लिने गरेका छन् । तर, सञ्चार मन्त्रालयले सटही सुविधा नदिँदा उक्त सेवा प्रदायकहरूले एक वर्षदेखि सेवा आयात वापतको रकम पठाउन पाएका छैनन् ।
सरकारले समस्या समाधानका लागि कुनै तदारुकता नदेखाएको र विदेशी कम्पनीले जुनसुकै बेला पनि नेपालमा आयात हुने इन्टरनेट सेवा रोकिदिन सक्ने जोखिम बढेको सेवा प्रदायकहरूको भनाई छ ।
“कानूनमा नै नभएको व्यवस्था देखाएर राजस्व जबरजस्ती तिर्न भनिएको छ, नतिरे डलर सटही सुविधा नदिने भनिएको छ”, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भनेका छन्, “कानुन नहेर्ने सरकारको शैलीले समग्र इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुने जोखिम बढाएको छ ।”
कसरी सुरु भयो विवाद ?
सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच उत्पन्न विवाद नयाँ भने होइन । अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
अहिलेको विवाद सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत असोज ९ गते नियमनकारी निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग हालसम्मको बक्यौता उठाउनु भन्ने निर्देशन गरेसँगै सुरु भएको हो । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि बक्यौता रहेको भन्दै उठाउन निर्देशन गरेको थियो । सोही आधारमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्राधिकरणले मन्त्रालयको निर्देशनपछि गत असोज १५ गते सेवा प्रदायकलाई पत्र लेख्दै मन्त्रालयले ठहर गरेबमोजिमको रकम भुक्तान गर्न निर्देशन गरेको थियो । यदि उक्त रकम नतिरेको खण्डमा कुनै पनि किसिमका सिफारिस तथा सहजीकरण कार्य नगरिने तथा दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली बमोजिमको कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको थियो ।
तर, मन्त्रालय र प्राधिकरणको निर्देशनलाई सेवा प्रदायकहरू भने मान्न तयार भएनन् । प्रदायकहरूले मन्त्रालय र प्राधिकरणको निर्देशन कानुन विपरित भएको बताउँदै आएका छन् । सेवा प्रदायकहरूले कानुनी प्रावधान, संवैधानिक निकायबाट भएका निर्णय एवम् सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि हेर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
स्पष्ट छ, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुरको विवाद थिएन । तर, तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७५ को बजेट वक्तव्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लिने व्यवस्था गरेसँगै विवाद सुरु भएको हो ।
तत्कालिन समय नै सरकार र सेवा प्रदायकबीच सेवा शुल्कको विषयलाई लिएर विवादको अवस्था बनेको थियो । तर, चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग संवाद थाले । त्यही संवादका क्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्तासँग लिने शुल्क नबढाउने र सरकारले पनि मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क हटाउने प्रस्ताव गरियो ।
दूरसञ्चार नियमावलीमा मर्मत सम्भारजस्ता शीर्षकको आम्दानीमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको थियो, त्यसैले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । यद्यपि, तत्कालिन समय दूरसञ्चार नियमावलीको सो व्यवस्था संशोधन गर्ने र इन्टरनेटमा साविककै मूल्य कायम राखेर बिलमा मर्मत सम्भार शुल्क टुक्र्याएर देखाउन मिल्ने गरी सरकार र व्यवसायीबीच मूल्य समायोजन गर्ने सहमति जुटेको थियो । इन्टरनेटको मर्मत सम्भारलाई गैरदूरसञ्चार सेवा बन्ने र त्यसबापतको आयमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नु नपर्ने भन्ने सहमति भएको थियो ।
मन्त्री बास्कोटाले सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्र नेतृत्वको समिति नै बनाएर इन्टरनेट सेवाको बिलमा बढीमा ५० प्रतिशत मर्मत शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गर्न र त्यसमा दुरसञ्चार सेवा शुल्क नलगाउन सिफारिस गरेको थियो । समिति गठनपछि मन्त्रालयले २०७५ भदौ १६ मा दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै सो विषय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गरेको थियो ।
पछि २०७६ जेठ २३मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण इन्टरनेट लिजलाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत सम्भारमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेपछि १५ साउन २०७६ मा दूरसञ्चार नियमावली पनि संशोधन गर्दै दूरसञ्चार सेवा अन्तरगतका फिक्स्डवायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।
मूल कुरा, दूरसञ्चार सेवामा मात्रै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर लाग्ने व्यवस्था भएकाले सरकारको नयाँ निर्णयले मर्मत सम्भार शुल्क कररहित बन्न पुगेको बुझाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा थियो । सरकारले मूल्य समायोजनको सहमति गर्ने बेलामा मर्मत शुल्कलाई गैरदूरसञ्चार सेवाका रूपमा रहने व्याख्या गरेकाले पनि विवाद नउठ्ने बुझाई प्रदायकबीच थियो ।
हुन पनि संशोधित दूरसञ्चार नियमावलीको दफा १५ को (ज)मा पनि स्पष्टरूपमा गैर दूरसञ्चार सेवामा राज्यले कर लिन नपाउने व्यवस्था छ । अहिले मन्त्रालयले सोही करबापत सेवा प्रदायकहरूबाट दुई अर्ब बढी बक्यौता रहेको दाबी गरेको हो । यद्यपि, मन्त्रालयको निर्णय संशोधित आर्थिक ऐन र दूरसञ्चार नियमावलीमा गैरदूरसञ्चार सेवा अर्थात् मर्मत सम्भारमा कुनै कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
सेवा प्रदायकहरू तत्कालिन समय सरकारले गरेका निर्णय, विद्यमान कानुन, लेखा समितिहरूका निर्देशन र अदालतको आदेशलाई मात्रै हेरिएमा पनि स्पष्ट हुने बताउँछन् । आइस्पानका अध्यक्ष पराजुली तत्कालिन सरकारले आफ्नै निर्णयलाई हेर्दा मात्रै विवाद समाधान हुने तर्क राख्दछन् ।
सरकारको कदम अदालतको आदेश र संसदको निर्णय विपरित
महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी र आटटीडीएफ दस्तुर नउठाएको भन्दै बेरुजु औंल्याएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनपछि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स अदालतसम्म पुगेको थियो ।
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले दायर गरेको रिटमाथि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले २०७७ असार १२ मा सेवा प्रदायकको पक्षमा आदेश दिएको थियो । इजलासले प्रष्टरूपमा मर्मत शुल्क गैरदुरसञ्चार सेवाभित्र पर्ने भन्दै निवेदकबाट रोयल्टी नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकले उठाएको प्रश्नका सन्दर्भमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सेवा प्रदायकको सन्दर्भमा पटक–पटक निर्णय गरिसकेको छ । महालेखा परीक्षकको ५६औं, ५७औं र ५८औं प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले विभिन्न मिति (२०७६ जेठ ३०, २०७८ असोज १७ र २०७९ असार २८)मा बेजुरु लगत हटाउन निर्देशन जारी गरेको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले मर्मत शुल्क गैर दूरसञ्चार सेवा भएको भन्दै आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने बताएको छ । लेखा समितिका निर्देशनहरू संघीय संसदबाट पाससमेत भएका थिए ।
पछिल्लो पटक २०७९ वैशाख २५ मा सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकलाई आफ्नो निर्णयहरूबारे पत्र लेखेको थियो । लेखा समितिको पत्र पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा बक्यौताको विषय उल्लेख छैन ।
यद्यपि, मन्त्रालयले भने सुल्झिसकेको विषयलाई पुनः ल्याएर विवाद झिकेको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् । कानुनी अस्तीत्वमै नरहेको बक्यौता कसरी उठ्ने, कसले उठाउने भन्ने प्रश्न उब्जेको प्रदायकहरूको भनाई छ ।
“कहीँ कतै कानूनी अस्तित्वमै नभएको बक्यौता तिर्ने कसले हो, लिने कसले हो ? त्यो पनि प्रष्ट छैन”, आइस्पानका अध्यक्ष पराजुली भन्छन्, “सेवा सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने, निर्णय सरकारकै हातमा छ ।”
सेवा रोकिने, कम्पनी बन्द हुने जोखिम
अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बक्यौता नउठाई नविकरण नगर्न र सटहीको लागि पत्राचार नगर्न स्पष्ट निर्देशन गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने पनि संकेत गरेको छ ।
यस्तोमा एकातिर सेवा प्रदायकहरूले लाइसेन्स नै गुमाउने अवस्था बनेको छ भने अर्कोतिर समग्र इन्टरनेट सेवा नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । अहिले विशेषगरी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सको २५ वर्षे लाइसेन्स सकिएको छ । जुन नविकरणका लागि समग्र बक्यौता नबुझाई प्रक्रिया सहजीकरणको पक्षमा प्राधिकरण देखिएको छैन ।
प्राधिकरणले लाइसेन्स सकिनु एक दिनअघि चैत १४ मा वर्ल्डलिंकलाई पत्र लेख्दै समग्र बक्यौता चुक्ता गरी नयाँ अनुमतिपत्र लिन भनेको थियो । तर, वर्ल्डलिंकले भने आफूले कुनै पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी नरहेकाले नयाँ लाइसेन्स जारी हुनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
यही विषयलाई लिएर वर्ल्डलिंक अहिले अदालतसम्म पुगेको छ । वर्ल्डलिंकले दायर गरेको रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्कालको लागि प्राधिकरणलाई वर्ल्डलिंकको सेवालाई प्रभावित नगर्न भनेको छ । यद्यपि, पूर्ण आदेश नआएको कारण के हुने अन्योल नै देखिन्छ ।
अदालतको अल्पकालिन आदेशले तत्काल वर्ल्डलिंकलाई राहत दिलाएपनि अन्य कम्पनीको पनि अवस्था उस्तै जोखिमपूर्ण देखिन्छ । यतिखेर सुबिसु, भायोनेट, मर्केन्टाइल, क्लासिक टेक, वेब सर्फरलगायत कम्पनी पनि उस्तै प्रकृतिमा सकसमा परेका छन् ।
