काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका खगराज अधिकारीको नियुक्तीसँगै दिनगन्ती सुरु हुन थालेको छ । सभामुखलाई समेत गणना गरी बहुमत पुर्याएका अधिकारीको नियुक्तीमाथि संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको कारण दिनगन्ती सुरु भएको हो । अधिकारीले सभामुखलाई समेत गनेर ३१ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।
दलगत सांसदको मतलाई गनेर दाबी गरेका अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ र एक स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङ्गे गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन देखाएका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको मत आवश्यक पर्दछ । अधिकारीले सोही मत पुर्याउन सभामुखलाई समेत गनेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाइसकेका छन् । उनले सानो आकारको मन्त्री मण्डल पनि गठन गरिसकेका छन् ।
तर, प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस मुख्यमन्त्री नियुक्ती प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै अदालत जाने तयारीमा लागेको छ । नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा असंवैधानिक कदम स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
“संविधानअनुसार भए मान्ने हो, असंवैधानिक कदम कसरी स्वीकार्ने ?”, निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेका छन्, “कानुनी प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन ।”
दलहरुले एकातिर संसदीय दललाई आधार मानेर बहुमत दाबी गरेका छन् अर्कोतिर सभामुखसमेतलाई गनेका छन् । जसबारे सभामुख स्वयम्ले नै अन्योलता प्रकट गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सभामुख बनेका कृष्णप्रसाद धितालले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् । उनले सरकार गठनको विषय प्रदेश प्रमुखले नै बुझ्ने विषय भएको बताउँदै आफूलाई पन्छाए ।
“मसँग कुनै सरसल्लाह भएको छैन, म सहभागि हुने कुरा पनि भएन”, सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा धितालले भने, “के गर्ने, कसरी गर्ने प्रदेश प्रमुखको विषय हो ।”
सभामुखले अनविज्ञता व्यक्त गरिरहँदा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेका नेसपाका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले पनि अनविज्ञता देखाएका छन् । उनले तत्काल कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय पार्टीले नगरेको बताए ।
यस्तोमा एकातिर सभामुखलाई गन्ती गर्नु असंवैधानिक देखिन्छ भने अर्कोतिर दलगतरुपमा नेसपाका देवकोटाको गन्तीले पनि प्रश्न उठाएको छ ।
यसअघि सभामुखलाई समेत गन्ती गरी कोशी प्रदेशमा सरकार गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । जुन नजिरलाई हेर्दा ११ महिनापछि सत्तामा फर्किएका अधिकारीको सत्ता धेरै टिक्ने देखिन्न । यसअघि २०७९ पुस २५ देखि वैशाख १४ गतेसम्म अधिकारी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए ।
