काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने गरी एमाले र माओवादी केन्द्र लागेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका दलहरुले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।
दलहरुले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाएका थिए। समर्थन फिर्ता लिएसँगै दलहरूले खापुङ्गसमक्ष निवेदन दिएका हुन् ।
‘…नेपालको संविधान बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाई सकेकोले कोशी प्रदेश सभाका हामी बहुमत सदस्यहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मत कुमार कार्कीलाई अर्को वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष दाबी प्रस्तुतिका साथ अनुरोध गर्दछौ’, गठबन्धनका दलले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्की पूर्ण अल्पमतमा परेका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नयाँ सत्ता समीकरणसँग एक्लै ५८ मत छ । तर, संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएका कार्कीले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने बताइरहेका छन् । संविधानको धारा १६८ (५)लाई सरकार गठनको अन्तिम विकल्पको रुपमा हेरिन्छ ।
तर, दलहरुले संविधानको धारा १८८ (२)लाई आधार मान्दै कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुने बताइरहेका छन् । अल्पमतमा परेका कार्कीलाई विस्थापित गर्न संवैधानिक आधार नदेखिएपछि दलहरूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष वैकल्पिक सरकार गठनकाे दाबी गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १८८ (२) मा भनिएको छ– मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागि दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।
यद्यपि, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७मा प्रष्टरुपमा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने भनिएको छ ।
दलहरुले जे-जसरी तर्क र अडान देखाएका छन् र सम्भावित प्रदेश प्रमुखकाे कदमलाई हेर्दा, कोशीमा फेरि अर्को संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको तर्क गरिएको छ । यसअघि पनि पटक–पटक नयाँ नजिर स्थापित गरेकाे कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिले यसपटक पनि नयाँ स्थापित गर्ने बुझाई राजनीतिक वृत्तमा देखिन्छ ।
यद्यपि, सरकार गठनको अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने भन्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या पनि यहाँ महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
समाचार अपडेटसहित । सं.
