काठमाडौं । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएसँगै कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समय मंगलबार सकिँदैछ । शर्माले राजीनामा दिएकै दिन चैत २१ मा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि एक साताको समय सीमा राखेर दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।
तर, प्रदेश प्रमुखले दिएको समय घर्किँदै गर्दा पनि कर्णालीमा नयाँ सरकार गठन अन्योलमा छ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भागवण्डाको कुरा अहिलेसम्म मिलेको छैन ।
सत्ता साझेदार दुई दलबीच केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार सरकार नेतृत्व एमालेले गर्ने भन्ने छ । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकार नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको छ । तर, मन्त्रालयहरुका विषयमा सहमति नबन्दा सरकार गठन अन्योलपूर्ण बनेको हो ।
मुख्यमन्त्री गुमाएको माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रालयसहित चार मन्त्रालय र सभामुख आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । सभामुखको विषयमा एमाले लचक देखिएपनि अर्थको विषयमा एमालेले अडान लिइरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियार माओवादीका कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ नभएको बताउँछन् । उनले माओवादीले राखेको अडान निकै स्वभाविक भएको बताए ।
“सरकारको नेतृत्वका लागि हामीले बाटो खोलिदिएका नै छौं, तर मागमा भने हामी अडिग छौं” परियारले भनेका छन्, “हाम्रा मागलाई सम्बोधन गरेर एमालेले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्नुको विकल्प छैन।”
यता, एमालेका सांसद जीतबहादुर मल्ल माओवादी केन्द्रले भागवण्डामा अव्यवहारिक अडान लिँदा समस्या भएको बताउँछन् । “एकातिर माओवादीले सभामुख मागेको छ भने अर्कोतिर मुख्य चार मन्त्रालय माग गरेको छ, माओवादीले सहकार्यभन्दा पावर सेयरिङमा बार्गेनिङ गर्दा समस्या भएको हो”, मल्लले भनेका छन् ।
यद्यपि, सहमति गरेर जानुको विकल्प नरहेको मल्ल बताउँछन् ।
सात दिनसम्म सहमति गर्न नसकेका दलहरु अहिले निर्णायक छलफलमा देखिन्छन् । आज पनि सहमति नभए कर्णालीमा के होला भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
