काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ले अचानक सत्ता सहयात्री परिवर्तन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा सिमित भएको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै पछिल्लो केही दिनयता लगातारजसो संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेको छ । कांग्रेसको अवरोधको कारण बुधबार बसेको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भयो ।
बुधबारको बैठकमा कांग्रेसले लामिछानेलाई तत्कालै छानबिनको दायरा ल्याउनुपर्ने बताइरहँदा सत्ता पक्षले भने कांग्रेसकै नियतमाथि प्रश्न उठायो । सत्ता पक्षले व्यंग्यात्मकरुपमा कांग्रेसको नियतमाथि छानबिन गर्न समिति बनाउनुपर्ने तर्क गरेको छ ।
सहकारी प्रकरणलाई लिएर प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष चर्काचर्की गरिरहँदा संसद राप्रपाले भने गृहमन्त्रीले आफूहरुको शक्ति प्रदर्शनमाथि चरम दमन गरेको भन्दै विरोध जनायो । मंगलबारको शक्ति प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरिएको प्रति आक्रोशित बनेको राप्रपाले कांग्रेसले उठाएको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । उसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेको छ ।
उता, वर्तमान सत्ता गठबन्धनको अंकगणितमा निर्णायक पोजिसनमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना पार्टी सभापति लामिछानेविरुद्ध छानबिन गर्न २०४७ सालपछिका सबै फाइल खोलेर निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई चुनौती दिएको छ । बुधबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सांसद मनिष झाले अब दुबै दल एक ठाउँमा आइपुगेको भन्दै मिलेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि रास्वपाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत भनाई सार्वजनिक गरेका छन् ।
विपक्षीलाई काउण्टर दिन रास्वपाले उठाएको २०४७ यताका सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति उपर उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने मागको विषय अहिले बेग्लै माहोल बनाइरहेको छ । जसले एकातिर सत्ता पक्षलाई दबाबमा राखेको छ भने प्रतिपक्षलाई पनि के गर्ने अन्योलमा पुर्याइदिएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने र रास्वपा केन्द्रीत बनेको राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्ला अन्योल देखिएको छ । अर्कोतर्फ संसद सहकारी प्रकरणमा अल्झिँदा अन्य मुद्दाहरु छाँयामा परेका छन् । माओवादी केन्द्रले प्राथमिकता राखेको संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित टीआरसी विधेयक अलपत्र पर्ने देखिएको छ । बुधबारको बैठकमा आजपाका नेता तथा सांसद प्रभु शाहले एमाले र कांग्रेस मिलेर टीआरसी अलपत्र पार्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।
