काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दिएको समय सीमा आइतबार साँझ ५ बजे सकिँदैछ । तर, प्रदेश प्रमुख मियाँले दिएको समय घर्किन लाग्दा पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दाबी गर्ने स्थितिमा छैन । नाउपाभित्रको विवादले गर्दा सुदूरपश्चिममा सरकार गठन अन्योलपूर्ण बनेको छ ।
पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी र उनकी श्रीमतिसमेत रहेकी पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवादले सुदूरपश्चिममा नाउपाका सांसदहरु विभाजित छन् । संरक्षक रेशमलालले लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहिरेका छन् भने अध्यक्ष रञ्जिताले कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रत्यन्तमा छिन् ।
विवादकै कारण अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेकी रञ्जिताले रेशमलाल पक्षीय दुई सांसद घनश्याम चौधरी र इन्दिरा गिरीलाई कारबाही गरेकी छिन् । कारबाहीमा परेका घनश्याम नाउपाको सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेतासमेत हुन् । घनश्यामलाई निलम्बन गर्दा समानुपातिक सांसद इन्दिरालाई भने बर्खास्त गरेकी छिन् ।
रञ्जिताले इन्दिराको ठाउँमा कैलाश चौधरीलाई ल्याएकी छिन् । यद्यपि, सात सांसदमध्ये दुई जना मात्रै रञ्जिताको पक्षमा छन् ।
यस्तोमा नाउपाभित्र सहमतिभन्दा थप विवाद बढ्दो अवस्थामा छन् । जसको कारण प्रदेश प्रमुख मियाले दिएको समयभित्र सरकार गठन नै हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने अन्योल देखिन्छ ।
यद्यपि, नागरिक उन्मुक्तिका केन्द्रीय सदस्य रामलाल डगौंराले पार्टीको दलका नेता कैलाश चौधरीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दलगत सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन् । उनले सोही अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने बताए ।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले पेलेरै भएपनि कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीमा देखिँदा रेशमलाल पक्षीय सांसदहरु भने त्यस्तो निर्णय गरिए विद्रोह हुने समेत बताउन थालेका छन् । उनीहरुले अध्यक्ष रञ्जिताको मनोमानी स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
“पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य भएकाले र बहुमत मेरै पक्षमा रहेकाले मैले दाबी गरेको हुँ, सँगै पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार चलाउने हो भने बहुमतको कदर गरिनुपर्छ”, प्रदेशमा संरक्षक चौधरी पक्षधर लक्ष्मणकिशोर चौधरी भन्छन्, “पार्टी अध्यक्षले आफूखुसी चलाउने हो भने सुदूरपश्चिममा किन चाहियो संसदीय दल ? त्यस्तो भयो भने स्वीकार्य हुन्न ।”
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धन घटक दलमध्ये माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले)सँग उपसभामुखसहित १०, नाउपासँग सात, एकीकृत समाजवादीसँग चार सांसद छन्। यद्यपि, नाउपाभित्रको विवाद नमिलेसम्म कतै पनि बहुमत पुग्दैन ।
