काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकपछि अर्को गरी अनौठा दृश्यहरु देखिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सत्ता साझेदार दलसँग सरकारको नेतृत्वबारे सहमति गरेलगत्तै संरक्षक रमेशलाल चौधरीले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलगायतसँग बेग्लै सहमति गरेका छन् ।
अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशमले बेग्ला–बेग्लै सहमति गरेसँगै सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्वबारे थप अन्योलता देखिएको छ ।
अध्यक्ष रञ्जिताले केन्द्रमा सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग सरकारको आलोपालोबारे सहमति गरेकी थिइन् । चार दलबीच भएको सहमतिअनुसार पहिलो एक वर्ष नाउपाले सरकारको नेतृत्व लिने बाँकी अवधि एकीकृत समाजवादीले लिने भन्ने छ ।
दलहरुबीच प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्रै नाउपाका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने सहमति बनेको छ । केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय भएको छ ।
तर, संरक्षक चौधरीले भने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग भने प्रदेश तहमा बेग्लै सहमति गरेका छन् । प्रदेश तहमा भएको सहमतिअनुसार संरक्षक चौधरी पक्षका लक्ष्मण किशोरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ११, एमालेसँग १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ७ र एकीकृत समाजवादीसँग ४ गरी बहुमतको सरकारको लागि दाबी गर्ने भन्ने छ ।
तर, प्रदेश तहमा संरक्षक रेशम चौधरीले गराएको सहमतिअनुसार कांग्रेस १८, नाउपा ४ र एकीकृत समाजवादी ४ गरी बहुमतको सरकारको लागि दाबी गर्ने सहमति भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
रेशमलाल–रञ्जिता विवाद : सुदूरपश्चिममा सरकार गठन नै अलपत्र बन्दै
