काठमाडौं । “यो एकदम दिग्दारिलो भयो, एकदमै बोझिलो भयो, यसलाई जनताले मनपराइरहेका छैनन्, वर्षौंसम्मको खेलोमेलो नै सत्ताको जोडघटाउमा नै बित्ने देखियो, सत्ता ढले पनि ढलोस्, अब यो खेलोमेला बन्द हुनुपर्छ ।”
यो अभिव्यक्ति माओवादी केन्द्रका चर्चित युवा नेता रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशीखा’को हो । हालै एक टेलिभिजनसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा दीपशीखाले “वर्तमान सत्ता ढल्नु नै जनताको हितमा हुने” तर्क गरेका छन् ।
दीपशीखा जस्तै माओवादीका अन्य नेताभित्र पनि अहिलेको सत्ताप्रति ठूलो वितृष्णा छ । जोड–घटाउ र भागवण्डामै डेढ वर्षदेखि अल्झिरहेको सत्ताले जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने असन्तुष्टि माओवादीमा चुलिएको देखिन्छ ।
हुन पनि डेढ वर्षदेखि प्रचण्ड सत्ता, सत्ता जोगाउनकै निम्ति प्रर्यत्नरत छ । डेढ वर्षको बीचमा तेस्रो पटक समीकरण फेरिएसँगै सत्ता थप सकसमा देखिन्छ । एकातिर केन्द्रमा चरम विवाद देखिन थालेको छ भने अर्कोतिर प्रदेश तहको अवस्था पनि झन् पछि झन् अप्ठ्यारोमा पर्दैछ ।
अहिले सहकारी ठगी प्रकरणले घेरिएको रास्वपालाई कसरी जोगाउने भन्ने सकस एकातिर उब्जिएको छ भने अर्कोतिर साझेदार दलहरुकै मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नमा सत्ता नेतृत्वकर्ता अल्झिएको छ ।
जोगाउने तहमा छैनन् रवि
तत्कालिन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्कनुको पछाडि बदनामित मन्त्रीहरुको हेरफेरको एजेन्डा पनि केन्द्रमा थियो । प्रश्नले घेरिएका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्ती गर्न कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी तयार नहुँदा किचलो थामिनसक्नु बनेको थियो । एकातिर दलहरुभित्रै असन्तुष्टि चुलिँदो थियो भने अर्कोतिर विपक्षीको अवरोधले संसद चल्ने अवस्थामा थिएन ।
तत्कालिन समय विवादित मन्त्रीहरुलाई बर्खास्ती गर्नुपर्ने मागमा स्वयम् अहिलेका विवादित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि कस्सिएर लागेका थिए । सदनमा विवादित मन्त्रीहरुलाई बर्खास्ती गर्नुपर्ने अनि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागमा रास्वपाले अडान लिइरहेको थियो । तत्कालिन समय रास्वपाले उठाएको सोही प्रश्न अहिले रास्वपाकै मन्त्रीमाथि उब्जिएको छ ।
तर, रास्वपा आफूमाथि उब्जिएको प्रश्नको जवाफ दिने तहमा छैन । विगतमा उसले भनेजस्तै छानबिन समिति बनाउन विपक्षी दलहरुले माग गर्दै आएका छन् । तर, रास्वपाले छानबिन समिति बनाइए सत्ता छाड्ने चेतावनी साझेदारलाई दिन थालेको छ ।
हालै सत्ता साझेदारको बैठकमा रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले “समिति बन्ने हो भने रास्वपा सरकारमा बस्दैन, तत्कालै बाहिर निस्कन्छ” भन्दै धम्काएका थिए ।
यद्यपि, विवाद लामिछानेलाई जोगाउने तहमा छैन । छताछुल्ल भएका सहकारी ठगी प्रकरणका प्रमाणहरुले लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनु अनिवार्य देखिन्छ । लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने भाषा सत्ता साझेदारभित्रबाट मात्रै होइन स्वयम् रास्वपाभित्रैबाट पनि उठ्न थालेको छ ।
पार्टी नै विवादले सकिने स्थिति बन्न थालेपछि रास्वपाका नेताहरुले मुख फोर्दै लामिछानेमाथि छानबिन गरिनुपर्ने बोली बोल्न थालेका छन् ।
यद्यपि, पार्टीभित्र हालिमुहाली चलाइरहेका लामिछाने आफूमाथि छानबिन समिति बनाइए सरकारमा बस्ने मुडमा देखिन्नन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड सत्ता पनि जोगिन मुस्किल देखिन्छ । किनकी सदनमा संख्या पु¥याउन २१ सिट भएको रास्वपाको पनि महत्वपूर्ण योगदान छ ।
एकीकृत समाजवादी र जसपालाई मनाउनै नसक्ने अवस्था
सत्ता नेतृत्वप्रति एकीकृत समाजवादी र जसपाले निरन्तर असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । एकीकृत समाजवादी र जसपाले केन्द्रदेखि तलसम्मै समान हिस्साको माग मात्रै गरेका छैनन् सत्ताको नेतृत्वमा पनि आलोपालोको माग गरिरहेका छन् । ‘सम्मानजनक भागवण्डा’को माग सत्ता जोगाउनका निम्ति निकै सकस हुने देखिएको छ ।
दुवै दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदै गर्दा गत फागुन ३० मा हालकै शैली कायमै रहे सत्ताबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए । सदनमा बोल्दै गर्दा एकीकृत समाजवादीले बजेट पारित गर्दा असहयोग गर्ने चेतावनी मात्रै दिएको थिएन जुनसुकै बेला सरकार छाड्न सक्ने पनि बताएको थियो ।
अहिले प्रदेश तहमा देखिएका विवादका बीच एकीकृत समाजवादीले जुनसुकै बेला सरकार छाड्ने बताइरहेको छ । सुदूरपश्चिमबाट फायर खोलेको एकीकृत समाजवादीले प्रत्येक प्रदेश र केन्द्रमा सम्मानजनक सहभागिताको माग उठाएको छ । एकीकृत समाजवादीको मागमा माओवादी केन्द्रले सदासयता देखाएपनि एमाले निकै असन्तुष्ट देखिन्छ । सुदूरपश्चिमको घटनापछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले “सरकार छाडे केही फरक नपर्ने” भन्दै छाड्ने चेतावनी दिएका थिए ।
यद्यपि, ओलीले भनेजस्तो अवस्था संसदीय गणितले देखाएको छैन । केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्म एकीकृत समाजवादीको मत निर्णायक तहको देखिन्छ । संघमा १० सिट भएको एकीकृत समाजवादी सबै प्रदेशमा महत्वपूर्ण गणितसहित उपस्थित छ ।
यता, १२ सिट भएको जसपाको केन्द्रसँगै प्रदेश तहमा पनि महत्वपूर्ण स्थान छ । यदि दुई पार्टीले हात झिकेमा तत्कालै केन्द्रदेखि केही प्रदेश तहका सरकारहरु ढल्नेछन् ।
तर, यी दुई दलको मागलाई सम्बोधन गर्ने तहमा सत्ता नेतृत्वकर्ता देखिन्नन् । थोरै संख्या भएपनि प्रत्येक तहमा भागवण्डा खोज्दा सत्ता नेतृत्वकर्ता निकै सकसमा परेका छन् ।
प्रदेश तहको थामिनसक्नुको विवाद
सत्ता साझेदार दलहरुले अहिलेसम्म मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा सरकार बनाएका छन् । तर, सबै प्रदेशमा विवादको तह सामान्य खालको छैन ।
सबैभन्दा सहज मानिएको कर्णालीमा एमाले र माओवादीभित्रै तिव्र विवाद देखिएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि विवाद थामिसक्ने तहमा छैन । जसरी सुदूरपश्चिममा नेतृत्वको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ अन्य प्रदेशमा पनि सत्ता साझेदारभित्र चरम विवादको अवस्था छ । जुन विवाद सुल्झाउने तहमा सत्ता नेतृत्वकर्ता देखिन्नन् ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषक प्रदेश तहमा उठेको आगोको लप्काले नै संघसम्मको समीकरण जलाउन सक्ने विश्लेषण गर्छन् । प्रदेश तहको असजिलो विवादलाई नसुल्झाए संघमा समीकरण थेगिने स्थितिमा छैन ।
पछिल्लो समय एमाले र माओवादी नेतृत्वबाट भएका टिप्पणीलाई हेर्दा पनि सत्ता सजिलो अवस्थामा देखिन्न । प्रदेश तहमा उब्जिएको विवादपछि एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले त कांग्रेस र एमाले मिल्नुको विकल्प नभएको भनि सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् ।
