काठमाडौं । नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य इलाम अहिले राजनीतिक गन्तव्य बनेको छ । कारण नजिकिँदो उपनिर्वाचन । यही वैशाख १५ गते इलाम २ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । सोही बहानामा ठूलादेखि साना दलसम्मका ठूला–साना नेतालाई इलाम घुम्ने राम्रै बहाना बनेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने अलि पहिले नै इलाममा हात हल्लाएर फर्किसकेका छन् । आफ्ना उम्मेद्वार मिलन लिम्बूलाई अघि सार्दै इलामेली जनतालाई सुशासन, समृद्धि र विकासको आश्वासनका पोका बाँडेर फर्किएका लामिछाने अहिले गृहमन्त्रीका रुपमा पदासिन रहँदै सहकारी ठगिको आरोपविरुद्ध संसददेखि सञ्चार माध्यमसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका छन् । रास्वपाका अन्य थुप्रै नेतासमेत त्यहाँ पुगिसके ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनका किङमेकर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले इलाममै छन् । २०८४ सालको निर्वाचनबाट एमालेलाई निर्विकल्प शक्ति बनाउने घोषणा गरेका ओली उपनिर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वार सुहाङ नेम्वाङलाई विजयी गराएर विरासत जोगाउने मात्र नभएर मिसन ०८४ को ट्रेलर देखाउने मुडमा देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले धोका दिएको भन्दै विलाप गरिरहेको, बाध्यताले प्रमुख प्रतिपक्षको सिटमा बसिरहेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा इलाममै छन् ।
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा त चुनावी कमाण्डर नै हुन् । शेखर कोइरालासमेत त्यहाँ पुगिसकेका छन् । उम्मेद्वार छनौटमा सभापतिसँग पौँठेजोरी खेलेका कांग्रेस नेताहरु नै देउवाले लादेका उम्मेद्वार जिताउन लागिपरेको दृष्य निकै रोचक छ । डम्बरबहादुर खड्कालाई जिताएर एमालेको ढाइ दशकको विरासत भत्काउन यिनीहरु सक्रिय छन् ।
गठबन्धन बन्ने भत्कने, भत्कने बन्ने खेलमा फुटबलले झैँ मार खाएको तर हर गठबन्धनमा आफ्नो छुट्टै अस्तित्व रहेको स्वाङ गरिरहेको एकीकृत समाजवादीको आफ्नै उम्मेद्वार जीतबहादुर राईको जीत सुनिश्चित गर्न सम्मानित नेता झलनाथ खनाल इलाममा बाक्लै देखिइरहेका छन् । इलाम उनको गृहनगर त्यसमाथि चुनावी कमाण्डर, बाक्लो आउजाउ हुने नै भयो ।
पहिचानवादीका उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिमको प्रचार गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङ पनि इलाम ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । त्यसैगरी राजेन्द्र लिङदेन, सिके राउतलगायतका नेता पनि त्यहाँ पुगिसकेका छन् ।
राजनीतिक दल र नेताहरुलाई थाहा छ, इलामको एउटा निर्वाचन क्षेत्र जित्दा या हार्दा वर्तमान संसदको सिट संख्यामा तात्विक भिन्नता हुँदैन । नीति निर्माणमा आफ्नो दलको दबदबा कायम गर्न सकिँदैन । मात्र यसैका कारण सत्ता उलटपुलट हुने पनि होइन । जित्दा कांग्रेस बहुमतमा पुग्दैन, हार्दा एमालेले उछिन्दैन ।
रास्वपालाई सहकारी ठगीमा मुछिएका सभापतिलाई बचाउने थप शक्ति आर्जन हुँदैन । नत एसले गठबन्धनका किङमेकरहरुलाई अहिलेभन्दा बढी थर्काउने शक्ति नै प्राप्त गर्छ । अनि पहिचानको मुद्दा स्थापित गर्न पनि यो काफी हुँदैन ।
तर, उनीहरुले जीत हारले ०८४ का लागि एउटा सन्देश दिने भनेर व्याख्या गरेका छन् ।
०८४ धेरै टाढा छ, ०८१ को सुरुवातमा दिएको सन्देश ०८४ मा बिलाउन सक्छ । त्यतिबेला आम नेपालीको मनोविज्ञानमा धेरै परिवर्तन भइसकेको हुनेछ । फेरि संसद सन्देश र संकेत दिने ठाउँ पनि होइन, यो एक्शनमा जाने निकाय हो । कानून र नीति निर्माण गर्ने थलो हो ।
मूल नीतिबाट विचलित नेपाली राजनीति प्रायः यस्तै विषयमा अलमलिरहेको हुन्छ । नेता, मन्त्री, सांसदहरूले गर्नु पर्ने काम धेरै छन् । तर, नगर्दा पनि हुने गतिविधिमा आफूलाई व्यस्त देखाएर जनतालाई पनि झुक्याउने र आफू पनि भ्रममा रहने मनोरोग नेताहरूमा छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । उपनिर्वाचन कारणवस हुन्छ र सिमित क्षेत्रमा हुन्छ । यसको प्रचार प्रसार गर्नु पर्दैन भन्ने पनि होइन । तर, निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापन र प्रचारका लागि राजनीतिक दलहरुको एउटा समूह काफी हुने यस्तो उपनिर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको तामझामे प्रवृत्तिले सिंगो देश, सरकार र संसदलाई अल्मल्याइरहन्छ । आखिरी यो कहिलेसम्म ?
