काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएसँगै नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बैठक आह्वान गरेको भन्दै असहमति जनाएको हो ।
पार्टीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले विज्ञप्ति जारी गरी अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानूनको बेवास्ता गर्दै अधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै असन्तोष जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र मुद्दाको पेसीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न नियुक्ति गर्नु तथा वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न सिफारिस गर्नु र माननीय प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो ।”
गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसमेतको संलग्नतामा गत चैत २५ गते नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही विषयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भएको जनाउँदै गत चैत २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले चैत २८ गते हालको सरकारलाई मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै दीर्घ कालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर यही वैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १८३ (१) बमोजिम वैशाख ७ गते ३ बजेदेखि बस्ने गरी गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
कोशीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कांग्रेसका उद्धव थापाले पनि सभामुखसमेतको संलग्नतामा मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै गत साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले ‘नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिकूल देखिएको’ भन्दै बदर गर्ने आदेश दिएको थियो । सभामुखको संलग्नतासहित कोशीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको तीन सातामै ढलेको थियो ।
एमालेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमार्फत सुनुवाइ भएको थियो । यसअघि गत वर्ष असार २७ मा सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारलाई ‘दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न’ भन्ने आदेश दिएको थियो ।
एमालेले तत्कालीन समयमा सर्वोच्चमा दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा कांग्रेसका थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा त्यसलाई बदर गर्न माग गरेको थियो । सोही प्रकृतिसँग मिल्ने गरी गण्डकीमा अहिले एमालेका अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने कांग्रेसले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।
