सहकारी आर्थिक समृद्धि र विकास गर्न सामूहिक समुदाय केन्द्रित संस्था हो । जसले समुदाय तथा देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक सन्देश दिएको हुन्छ । हाल आएर यसको सहजरूपमा परिचालन, व्यवस्थापन हुन नसकेकाले बदनामीको भिल्ला भिराइएको छ ।
सहकारी संस्थामा समस्या आउनु कुनै ठूलै रोगको भाइरल ज्वरो लाग्नु या कोरोना आए जस्तो सहज एक अर्कामा सर्ने भाइरस जस्तो बन्न पुगेको छ । अझै पनि कोरोना (कोभिड–१९) जसरी सहरी बस्तीहरूमा देखिन्छ, सोहीअनुसार नै धेरैजसो शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित र अलिक ठूलो परिमाणमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू नै भाग्ने, रकम हिनामिना गर्ने, ठगी गर्ने खालको समस्या देखा परेको छ ।
यसो भन्दैमा केही सहकारी संस्थामा समस्या आउनु समस्या नै नभएका अन्य सहकारीलाई पनि त्यही भाव र दृष्टिले हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले सबै सहकारीलाई एउटै थैलोमा राखेर दाँज्नु वा आरोपित गर्नु न्याय संगत पक्कै हुँदैन । गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, स्थानीय स्रोत साधनको सही परिचालन गर्ने, विकास निर्माणमा सहयोग पु¥याउने, कृषि पशुपालन क्षेत्रमा सुधार ल्याउनु, रोजगारी सिर्जना गर्ने हेतुले सञ्चालित सहकारी हुनु सबल पक्ष मानिन्छ ।
हरेक बिहान उठ्ने बित्तिकै देखिने पढिने समाचारपत्र होस् या मोबाइल, ल्यापटप खोल्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न वित्तीय क्षेत्र र सहकारीको समस्या मात्रै देखिने सुनिने गरेको सहकारी लुट, ठगी समाचार नै पट्यार लाग्दो छ । विगतमा जिल्ला या अञ्चल स्तरीय सहकारी डिभिजन सहकारी कार्यालय थिए । त्यसका कारण समयमै संस्थाको साधारण सभा हुने, अडिट स्वीकृति लिने, मासिक प्रतिवेदन पेश गर्नेलगायतका कार्यहरू डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट अनिवार्य गराउने प्रावधान थियो र समय समयमा छड्के अनुगमन समेत हुने गरेको देखिन्थ्यो ।
तर, हाल देश संघीयता गए सँगै झन्–झन् फितलो देखिन्छ । सहकारी स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा रहेकोले विगतमा भन्दा धेरै न्यून अनुगमन, सुपरीवेक्षण भएको हो कि भन्ने भान प्रष्ट पाइन्छ ।
अहिले सहकारीलाई कमाइ खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको कारणले विकृति मौलाएको पाइन्छ । नातावाद हाबी हुनु, ऋण लगानी पनि नातावाद, कृपावाद हुनु, कर्मचारी, सञ्चालक समितिमा एक दुई जना टाठा बाठाले अन्य सदस्यलाई सहज नचलाऊन् सक्नुले यस्ता समस्या भोग्नु परेको हो ।
सेयर सदस्य, बचतकर्ताहरू टाठो नहुँदा पनि यो समस्या आएको भन्ने लाग्दछ । हिजो दशतिर भौँतारिँदा पनि ऋण नपाउँदा सहकारीले सहयोग गरेको ऋणीलाई अहिले ऋण तिर्न नपर्ने गरी भागेर हिँड्नु मुर्खता नै हो र निक्षेपकर्ता पनि आपत परेको बेला सहकारीलाई समर्थन र सहयोग गर्नु उसको धर्म पनि हो । दिनहुँ सहकारीमा धेरै बचत फिर्ता हुने, कर्मचारीलाई धम्काएर बचत असुल्छु भन्नु मुर्खता हो । बरु सबै मिलेर ऋणिलाई ऋण असुल्न सहयोग गर्नु पर्दछ ।
सहकारीमा सञ्चालक, व्यवस्थापक र नातावाद कर्मचारीहरू विश्वासिलो हुनुपर्नेमा उनीहरूले आफैलाई मालिक, सर्वेसर्वा ठान्दा समस्या आउने गरेको छ । त्यसैको परिणाम आज सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक विदेश भागाभाग हुने, जेल जाने तर त्यसैको फल निरीह कोही सोझा साझा कर्मचारीले तथानाम गाली सुन्नुपर्ने भएका कारण मानसिक समस्यामा बाँचेका छन् । सञ्चालकहरू आफै मनलाग्दी, बिना धितो र कमसल धितोमा कर्जा लिने, व्यवसाय गर्ने, घर जग्गामा लगानी गर्दै, श्रीमान् श्रीमती आमा बुवा नै एउटै सहकारीमा आबद्ध हुनुले झन विश्वास गुम्ने खतरा छ ।
अहिले समाजमा केहीले सहकारीको नाम लिई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पूर्णतः उपेक्षा गरी व्यक्तिगत स्वार्थलाई माथि उठाइ सहकारी सञ्चालन गर्दै आएका छन् र बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत रकम समयमै उपलब्ध नभएका कारण आन्दोलन र धर्ना दिन बाध्य छन् ।
संक्रमणकालमा सहकारीको भाइरस जस्तो फैलने क्रम झन् बढ्दो छ । अब यसको निराकरण गर्ने तर्फ ध्यान जानुपर्दछ । बजारमा दैनिक बचत संकलन हुन नसक्नु वा धेरै बचत गर्नुले पछि चाहेको समयमा फिर्ता गर्न नसक्नु झन् समस्यामा पर्ने अधिकांश सहकारीको दैनिकी बनेको छ । ऋणीले समयमैं ऋण भुक्तान नगर्दा सहकारीको कारोबारमा अप्ठ्यारो पर्नुका कारण अब सहकारीले ऋणीलाई थप ताकेता र जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्दछ । समयमै साधारण सभा नगर्ने, निस्क्रिय रहेका, आर्थिक विवरण माग्दा नदिने सहकारीलाई खारेज गरी खराब ऋण प्रवाह अझै बढ्नसक्ने सम्भावना हुनुले नियमन निकाय चनाखो हुनु पर्दछ ।
साथै, सहकारी एकीकरण (मर्जर)ले पनि एक अर्का सहकारी कारोबारमा सहज तुल्याएको छ । तर दुबै सहकारी समेत कार्य सञ्चालनमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । नेतृत्व भूमिका र सेयर सदस्यलाई थप सहकारी शिक्षा र घर दैलो अभियान नै गरी सहकारीका सबल पक्ष उजागर गर्नु आवश्यक छ ।
सहकारीले मुनाफा आर्जनमा केन्द्रित नभएर उद्देश्य, लक्ष्यअनुरूप संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्नु हो । सदस्यलाई सहकारीले ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिला भत्ता, किरिया खर्च, सदस्य मृतकलाई ऋण माफ, सीपमूलक तालिम, भ्रमण तथा महिला सेयर सदस्यका लागि सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता लगायत प्रोत्साहन योजनाले पनि नयाँ आउने सेयर सदस्यलाई भरोसा, विश्वास र आत्मनिर्भर दिलाउन मद्दत पुग्ने गर्दछ ।
स्थानीय तह, नियामक निकायले पनि धेरै सहकारी दर्ता गर्न रोक लगाउनुका साथै उद्देश्यअनुरूप नै कारोबार गर्न प्रेरित गर्नु पर्दछ र समय समयमा सहकारीको अनुगमन गर्नु पर्दछ । सहकारी आबद्ध संघ संस्था नेफ्स्कून, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, विषय गत सहकारी, केन्द्रिय संघहरू, जिल्ला संघ लगायतले सहकारीको सबलीकरणमा टेवा दिनु पर्दछ ।
