काठमाडौं । सिधा कुरा डटकम अनलाइनमार्फत प्रकाशित तथा प्रसारित ‘द डार्क फाइल’लाई लिएर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालले आपत्ति जनाएको छ । संघले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेशले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताएको हो ।
सञ्चार माध्यमका सामाग्रीमाथि प्रकाशनपूर्व नै प्रतिबन्ध लगाउने विषय स्वीकार्य नभएको संघको भनाई छ ।
“नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ, सो व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमले निर्भिकतापूर्वक आफ्नना सामाग्रीहरु प्रकाशित तथा प्रसारित गर्ने अधिकार राख्दछ, सो व्यवस्थाले सञ्चार माध्यमका सामाग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउने कल्पना गरेको छैन”, संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “तर, सिधा कुरा डटकमका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने गरी आएको देखिन्छ ।”
प्रकाशित सामाग्रीको तथ्यमाथि छानबिन नै नगरी सोसन्दर्भमा कुनै पनि सामाग्री प्रकाशन नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेशले गम्भीर नजिर बसाल्न सक्ने चिन्ता संघले गरेको छ । साथै, सञ्चार माध्यमका सामाग्रीबारे नियमन गर्ने नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि पनि सर्वोच्च आदेशले प्रश्न उठाएको संघको भनाई छ ।
हालै सिधा कुरा डटकमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाईको विषयलाई लिएर समाचार सामाग्री प्रसारण गरेको थियो । सिधा कुराले बनाएको सामाचार सामाग्रीमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित विभिन्न न्यायाधीशहरु र मूलधारका केही सञ्चार माध्यमका सञ्चालकको नाम मुछिएको छ ।
जुन सामाग्रीको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जुन रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले सिधा कुराका उक्त सामाग्रीहरु तत्काल हटाउन आदेश गरेको थियो । साथै, अदालतले अदालतको अवहेलना गरेको ठहरसहित मुद्दा अगाडि बढाउन पनि आदेश गरेको छ ।
