काठमाडाैं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वटा वाणिज्य र दुई वटा विकास बैंकलाई कारबाही गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंक सुपरिवेक्षण विभागले नियामकिय व्यवस्था उल्लंघन गर्दा चार वाणिज्य बैंक र सम्पत्ति शुद्विकरण सम्बन्धि ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै दुई विकास बैंकलाई पनि विभागले कारबाही गरेको जनाएको छ ।
नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने लक्ष्मी सनराइज, कुमारी बैंक, प्राइम बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई कारबाही गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले जानकारी दिएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविकको लक्ष्मी बैंक)का संस्थापक सेयरधनी राजेन्द्र खेतानलाई सोही बैंकका ॠणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जा मध्ये ११ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आफ्नै खातामा ट्रान्सफर गर्न लगाइ उपयोग गरेको खुलासा भएसँगै १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न लगाएको छ । खेतान लक्ष्मी सनराइज बैंकको १ प्रतिशत भन्दा धेरै शेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनी समेत हुन् ।
त्यस्तै, झुनझुनवालाले लिएर खेतानले प्रयोग गरेको ॠण वापतको ब्याजसमेत उनकै खाताबाट भुक्तानी भएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशनमा भएको व्यवस्था उल्लंघन भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ बमोजिम खेतानलाई कार्वाही स्वरुप १० लाख जरिवाना तिर्न लगाएको हो ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागको सुपरिवेक्षणमा कर्जा सापटको वर्गिकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी बापत व्यवस्था गर्नुपर्ने रकमको व्यवस्था नगरेको, जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविक भन्दा कम गरेको भन्दै प्राइम कमर्सियल बैंकलाई नसिहत सहित निति, निर्देशनको पालना भए /नभएको अनुगमन नगरेको भन्दै सञ्चालकलाई समेत सचेत गराइएको छ ।
त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओलाई बैंकको कमलादी शाखाले खोलेको प्रतितपत्र बैंककै कालिमाटी शाखाले कन्फर्म गरि प्रतितपत्र अनुसार भएको कारोबारमा ४१ करोड ३६ लाख प्राथमिक नोट जारी गरि बेनिफिसरी बिल खरिद गरि कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको समय बारम्बार थप गरि सो कर्जालाई २०७९ चैत मसान्तसम्म एभरग्रीन गरि असल कर्जाकै रूपमा देखाइएको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै अर्को वाणिज्य बैंक कुमारी बैंकलाई कर्जा सापटको वर्गिकरण नगरेको, सहुलियतपूर्ण कर्जामा नियमविपरीत ब्याज अनुदान दिएको तथा बैंकका सिइओको तलबभत्ता नियमले तोकेको भन्दा बढी दिइएको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको भनी २ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको भन्दै सञ्चालकलाई सचेत गराउनुका साथै सो रकम ३५ दिनभित्र भरपाइ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी विकास बैंकतर्फ लुम्बिनी विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको र सोही निर्देशनमा उल्लेख भएबमोजिम शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्णरूपमा लागु हुन नसकेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सोही कारण लुम्बिनी विकास बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा नम्बर १ (क) र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा नम्बर १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको हो । त्यस्तैगरी, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले सोही बुँदाअनुसार सचेत गराइएको जनाएको छ ।
