काठमाडौं । राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइरहेकै बखत बिहीबार मुलुकको इन्टरनेट सेवा भने घण्टौं अवरुद्ध हुन पुग्यो । बिहीबार झण्डै साढे ६ घण्टा बढी मुख्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको सेवा रोकिएको थियो ।
विशेषगरी ठूला ग्राहक भएका वल्र्डलिंक, सुबिसु, भायोनेट, सिजी नेट, वाईफाई नेपाललगायतका सेवा प्रदायकको सेवामा अवरोध आएको थियो । सेवा रोकिँदा राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवसकै दिन सूचना प्रविधि क्षेत्र भने नराम्रोसँग प्रभावित बन्यो ।
सेवा प्रदायकहरुका अनुसार भारतीय अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकले सेवा रोक्दा नेपालमा इन्टरनेट सेवामा अवरोध भएको थियो । विगत एक वर्षदेखि सरकारले विदेशी मुद्राको सटही रोकिँदिँदा नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा खरिद वापतको रकम पठाउन पाएका छैनन् । एक वर्षदेखि नपठाएपछि भारतीय कम्पनीले सेवा रोकिदिएको प्रदायकहरुको भनाई छ ।
सेवा रोकिनुमा सरकार कारण भएको प्रदायकहरुको आरोप छ । “एक वर्षदेखि सेवा प्रदायकले अपस्ट्रिम सेवा बापतको शुल्क तिर्न पाएका छैन, भारतीय सेवा प्रदायकले लगातार बुझाउन ताकेदा गर्दै आएका थिए, बुझाउने अवस्था नबनेपछि उनीहरुले रोकिदिएका हुन्”, वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसनका सञ्चालक लक्ष्मण यादव भन्छन्, “यो सेवा प्रदायक होइन, सरकारको कारण आएको समस्या हो ।”
अहिले इन्टरनेटको मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषयमा सरकार र सेवा प्रदायकबीच विवाद छ । सरकारले कानुनतः सेवा प्रदायकले शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने सेवा प्रदायक सरकारले भनेको शुल्क कानुनअनुसार नभएको बताउँछन् । जुन विवाद अहिले अदालतसम्म पुगेको छ ।
विवाद कायम रहँदा सरकारले सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सहटी गर्न सिफारिस दिएको छैन । जसको कारण समस्या पैदा भएको देखिन्छ ।
बिहीबार सेवा रोकिँदा सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गतको इन्टरनेट सेवा नपाइने’ बताएको थियो ।
कम्पनीहरुलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम कर तिर्न निर्देशन गरेको थियो ।
तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको नियमनकारी निकाय दूर सञ्चार प्राधिकरण भने यसमा मौन देखिएको छ । यति लामो समय सेवा अवरोध भएको विषयमा उसले कुनै औपचारिक भनाई सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल समस्या सुल्झाउन लागिरहेको दाबी गर्दछन् । “सेवा रोकिनु हुँदैनथ्यो, रोकियो, हामी आफैंले भारतीय कम्पनीलाई सेवा नरोक्न भन्यौं, अहिलेलाई सेवा सञ्चालन भएको छ”, उनले भनेका छन्, “सेवा रोकिएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले भनिसकेको छ, हामी समस्या सुल्झाउन लागेका छाैं ।”
यद्यपि, मन्त्रालय, नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायकबीचको विवाद सहजै सुल्झिने देखिन्न । तीनै पक्ष विवाद सुल्झाउनमा गम्भीर देखिन्नन् । सेवा रोकिएको विषयमा नियमनकारी निकाय र मन्त्रालयले हालसम्म निकासका लागि कुनै छलफल प्रारम्भ गरेका छैनन् ।
