काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउन सभामुखको पनि हस्ताक्षर सामेल गरियो । सभामुखलाई गिन्ति गरी बहुमत पु¥याउँदै सरकार गठन गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । तर, सभामुखलाई समेत गिन्ति गरिएको सरकार गठनलाई ‘असंवैधानिक’ भन्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले भने खारेज गरिदियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले उक्त रिटमाथि गरेको फैसलाले यतिखेर न्यायिक क्षेत्र तरंगित छ । रिट खारेज गर्दा भएको व्याख्यासँगै अर्को नयाँ अन्योलता कायम गरेको छ । इजलासले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० लाई बहुमत मानेको थियो ।
‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० रहेको र प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ, सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
यतिखेर सर्वोच्चको व्याख्यासँगै थामिएका मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने गरी प्रदेश सभाको बैठक आगामी २३ गतेका लागि डाकिएको छ ।
अधिकारी नेकपा (एमाले) २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’समेत गरी ३१ जना सांसदको दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेशमा २७ सांसद भएको नेपाली कांग्रेस र २ सांसद भएको राप्रपा अधिकारीको विपक्षमा छन् ।
विश्वासको मत लिने तयारी गरेका अधिकारीले राप्रपालाई फकाइरहेका छन् । तर, राप्रपाले सहयोग नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यस्तोमा सत्ता पक्षका ३० जनाकै मतलाई बहुमत मानेर विश्वासको मत लिने तयारीमा अधिकारी देखिन्छन् ।
तर, सत्तापक्षको यो योजनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाइसकेको छ । सभामुखलाई गन्ती गर्दै बहुमत पुर्याइएको सन्दर्भमा अदालत पुगेको कांग्रेस फेरि अदालत जाने योजनामा छ । यस्तोमा सर्वोच्चलाई आफ्नै नजिर अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ ।
कानुनविद् इन्द्र अर्याल गण्डकीको सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलाले थप अप्ठ्याराहरु सिर्जना गरेको बताउँछन् । सरकार गठनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमै अन्योलता सिर्जना गरेको उनले बताए ।
“गण्डकीको सन्दर्भमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले एकातिर अन्योलता ल्यायो भने अर्कोतिर राजनीतिक प्रभाव हो कि भन्ने प्रश्न उठायो, सँगै विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा के हुने भन्ने अन्योलता जन्मायो”, सूत्रसँगको कुराकानीमा अर्यालले भनेका छन्, “विश्वासको मत लिँदा ५१ प्रतिशत बहुमत पुर्याउने व्यवस्था संविधानमा छ, तर अहिलेको व्याख्याले विश्वासको मत लिँदा कति भए हुने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।”
सर्वोच्चको व्याख्याले गण्डकीमा त अन्योलता देखियो नै सँगै अन्य प्रदेशमा पनि अन्योलता उब्जाएको अर्यालले बताए । गण्डकीको अहिलेको समीकरणका आधारमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपनि फेरि विवाद अदालतसम्म आउनसक्ने उनको आकंलन छ । अदालतले त्यसपछि के गर्ला भन्ने थप अर्को अन्योलता देखिएको उनले बताए ।
