काठमाडौंं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका लागि सहकारी प्रकरणबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था क्रमशः हराउँदै गएको देखिएको छ । लामिछानेलाई केन्द्रित बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राखेको संसदीय छानबिन समिति गठनको मागमा मुख्य सत्ता नेतृत्वकर्ता सहमति नजिक पुगेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मासँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वसँग सहकारी प्रकरणबारे छलफल गरेका थिए । जुन छलफल निकै सकारात्मक बनेको नेताहरूले बताएका छन् ।
छलफलमा सहभागि कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएअनुसार भोलिसम्म यसबारे टुंगो लाग्ने सम्भावना छ ।
“हामीले सहकारी प्रकरणको सन्दर्भमा जे कुरा उठाउँदै आएका छौं, सो बारेमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको छ, उहाँले सकारात्मक ढंगले कुरा राख्नुभएको छ”, छलफलबारे नेता लेखकले भने, “भोलि हाम्रो संसदीय दलको बैठक छ, त्यहाँबाट निर्णय गर्नेछौँ ।”
छलफललाई कांग्रेसले सकारात्मक भएको भनिरहँदा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि छलफल निष्कर्ष उन्मुख भएको बताएका छन् । उनले पनि सोमबार साँझसम्म निष्कर्ष निकालिने बताएका छन् ।
“मैँले गम्भीरतापूर्वक प्रतिपक्षसँग कुरा गरेको छु, आज अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेपनि भोलि बेलुकासम्म एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ, नीति तथा कार्यक्रम सहज ढंगले अगाडि बढ्छ”, छलफलबारे प्रधानमन्त्री भनेका छन् ।
सत्ताको मुख्य नेतृत्वकर्ताको रुपमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र हालसम्म सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाउने शैलीमा देखिएका थिए । यद्यपि, गृहमन्त्री लामिछानेको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि दुवै दल फेरिएको रुपमा हेरिएको छ ।
शनिबार चितवन पुगेका लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तत्कालीन गृहमन्त्री एवम् हालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपित जीबी राईलाई भगाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएका थिए । उनले तत्कालीन सरकार नै मिलेर भगाएको कारण राईलाई खोज्न ढिलाई भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
“नियन्त्रणमा लिन प्रयास भइरहेको छ तर, यत्रा समस्या आउँदा आउँदै भगाएको चाहिँ किन भन्ने प्रश्न सोध्न सकिन्छ नि”, सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा लामिछानेले भनेका छन्, “भाग्दाखेरी सरकारमा को थियो ?”
गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका लामिछानेको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री स्वयम् नैतिक सकसमा फसेका छन् । जसबारे चौतर्फी प्रश्न उठाइएको छ । जुन अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बर्खास्त गर्न सक्ने सम्भावनाबारे कतिपयले बोलेका छन् ।
