काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट भइरहेको कर छलीको पक्षमा परेका सम्पूर्ण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानमा दुई अर्ब ५० करोड कर छली गरेको पाइएपछि तत्काल भुक्तानीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशनविरुद्ध वल्र्ड लिंकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब कर भुक्तानीको बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
