“मलाई अस्थिर भन्छन् तर, एउटा मात्र खुट्टा चालेर कहाँ हुन्छ ? गन्तव्यमा पुग्न कहिले दायाँ खुट्टा त कहिले बायाँ खुट्टा पालैपालो चाल्नुपर्छ ।”
२०७९ को चुनावपछि आफैँले सिर्जना गरेको अनेक उतारचढावकाबीच पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डको आफ्नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति हो यो । प्रतिकात्मक यो अभिव्यक्तिको सोझो अर्थ भनेको पटक–पटक फेरेको गठबन्धन र पालैपालो कांग्रेस र एमालेको प्रयोग नै हो । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडी एमालेसँग गठबन्धन जोडेकै दिन प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा दिएको यो अभिव्यक्ति पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको व्यवहारिक पाटो पनि हो ।
प्रचण्डले त्यसै बेला अर्को कुरा पनि भनेका थिएः “हामीलाई धोका दिनेलाई लात्ताले हानिन्छ ।”
गठबन्धन टुटेको आलो घाउमा नुनचुक छरे झैँ भयो कांग्रेसलाई प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति । कांग्रेसले यसको जवाफ संसदबाट औपचारिकरूपमै फर्कायो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रचण्ड कदम र अभिव्यक्तिको लामै जवाफ दिए । त्यसमध्येको एक प्रसंग स्मरणीय छ । लेखकले चेतावनीपूर्ण भाषामा भनेका थिए, “तपाईँले धोका दिएका पार्टी र नेता सबै एक ठाउँमा आएका दिन तपाईँको के हालत होला ?”
त्यसो त राजनीतिमा दल र नेताहरूबीच सवाल जवाफ चलिरहन्छ । अर्थ नभएका विषयमा पनि एकले अर्कोलाई भित्तामा पुग्ने अभिव्यक्ति दिनु राजनीतिको अभिन्न अंग जस्तै भएको छ । तर, लेखकको यो जवाफ प्रचण्ड अभिव्यक्तिको पैँचो अभिव्यक्ति मात्र थिएन, प्रचण्ड सरकार विघटनको उद्घोष पनि थियो । यसलाई त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् ।
माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवमार्फत कांग्रेसले त्यो उद्घोषलाई मूर्तरूप दिन खोजेको सन्दर्भ पुरानो भइसकेको छैन ।
“धोका दिनेलाई लात्ताले हान्न सक्ने” प्रचण्ड हैसियत नेपाली राजनीतिमा फेरि देखिएको छ । प्रचण्डको यो कुटिल रणनीतिको शिकार यतिबेला जसपा नेपाल र त्यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बनेका छन् । उपेन्द्रले छँदाखाँदाको उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्रीको पदमात्र छोड्नु परेन, पार्टी विभाजनकै पीडासमेत सहनु परेको छ । तर, यो नयाँ एक्सनमा प्रचण्ड एक्लै भने छैनन्, उनको काँधमा ओलीको धाप पनि छ ।
बहुमत पुर्याउन प्रचण्ड जोसुकैसँग पनि जोडिन र बहुमत पुग्ने भएपछि जोसुकैसँग छुट्टिन सक्छन् भन्ने कुरा अब पुष्टि गरिरहनु पर्दैन ।
अहिले एमाले, रास्वपा, फुटेको जसपा र नागरिक उन्मुक्तिले बहुमतको गणित पुग्छ । एमालेसँग टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित हुँदा ७८ सांसद छन् । माओवादीका ३२, रास्वपाका २१ र विभाजित जसपाका ७ गर्दा १३८ जनाको संख्या पुग्छ । जुन बहुमत हो । जसमा नाउपा र जनमतसमेत थपिए सहज बहुमत हुन्छ । यसरी एकीकृत समाजवादीको साथको समेत तत्काल आवश्यकता नहुने देखिएको छ । तर, प्रचण्ड सरकारका चुनौति समाप्त भएका चाहिँ छैनन् । बरू नयाँ–नयाँ चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
प्रचण्ड सरकारका चुनौति
१. प्रतिपक्षमा रूष्टहरू बढ्दै
तत्काललाई बहुमत पुगे पनि सानै संख्यामा भए पनि प्रतिपक्षमा रूष्टहरूको संख्या बढ्ने भएको छ । यो प्रचण्ड सरकारको भविष्यका लागि सकारात्मक होइन । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले गठबन्धन भत्काउने र सरकार गिराउने दाउ हेरिरहेका बेला सत्तामा रहेका दलहरू नै प्रतिपक्षको कित्तामा पुग्नु चुनौति बढ्नु हो । जसपा नेपालसँगै एकीकृत समाजवादी पनि बाहिरियो भने नयाँ गठबन्धन र नयाँ सरकारको विकल्प खोज्ने क्रमको गति अझै तिव्र बन्न सक्छ ।
२. रवि र सहकारी काण्ड
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिहाद छेडिरहेको छ । झट्ट हेर्दा, यो रास्वपा र रवि लामिछानेका विरुद्ध जस्तो देखिए पनि यसले प्रचण्ड सरकारलाई नै लतार्न सक्छ । यही काण्डमा राजिनामा दिनुपर्ने अवस्थामा रवि लामिछाने मात्र नभएर रास्वपा नै सरकारबाट बाहिरिन सक्छ । यसअघिको घटनाक्रम यहाँ स्मरणीय छ । गृहमन्त्री लामिछाने अघिल्लो कार्यकालमा पद गुम्दा आफू मात्र नभएर पार्टीसहित सरकारबाट बाहिरिएका थिए । सहकारी काण्डमा पनि उनी आफू मात्र नभएर रास्वपासहित बाहिरिनुपरेको अवस्थामा प्रचण्डलाई बहुमत पुर्याउन मुस्किल पर्छ ।
३. दुई/चार सिटे दलहरूको दाउ
जसपा नेपाल र एकीकृत समाजवादी बाहिरिए पनि बहुमत पुर्याउन भित्रिएका जनमत र नाउपा जस्ता साना पार्टी नै प्रचण्ड सरकारलाई घाँडो सावित हुन सक्छन् । यीनको बार्गेनिङ पावर बढ्दा सम्भावित अर्को गठबन्धनले समेत यिनको उपयोग गर्न सक्छन् ।
४. ओली–प्रचण्ड सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण र अस्थायी प्रकृतिको छ । विगतलाई हेर्ने हो भने यी दुई नेताको मन मिल्न र मन फाट्न समय लागेको छैन । तसर्थ, यो गठबन्धन र सरकार पनि यी दुईको मन भड्किएका दिनभन्दा पर नजाने निश्चित नै छ ।
५. विदेशी शक्ति र स्वार्थ
नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम नेपालका दल र नेताहरूको मात्र नियन्त्रणमा छैन । विदेशी शक्ति र स्वार्थले यसमा प्रमुख भूमिका खेलेको पाइन्छ । जानकारहरूका अनुसार विदेशी शक्तिले यहाँ गोटी चालिरहन्छन्, दलको नेताहरू त्यसअनुसार चलिरहन्छन् । प्रचण्ड सरकार विदेशी शक्ति र स्वार्थ अनुकुल नभए यसको विकल्प तयार हुन सक्दछ ।
प्रचण्ड अस्थिर हुन् कि जरा गाडेर बसेको आस्थित (जति काटे पनि फेरि आउने टुसा) ? यसका लागि गहिरो समीक्षा आवश्यक हुन सक्छ । तर, जे होस् नेपाली राजनीतिलाई प्रचण्डको अस्थिरता र अस्थिर राजनीति दुवैबाट लाभ छैन ।
प्रचण्ड सरकारको आयु कति ? यो प्रश्न आफैँमा राम्रो होइन । यसले विगत र वर्तमान मात्र होइन, नेपालमा सुदूर भविष्यसम्म स्थायी सरकारको अभावको सम्भावनालाई देखाउँछ । नेपालले अस्थिर राजनीतिको अनुभव धेरै लिइसक्यो ? यस्ता अनुभवको गर्भबाट स्थायित्वको जन्म कहिले होला ? दलहरूको कर्म र निर्णयकै भरोसा ।
