काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने विषयमा विशेषगरी सत्तारुढ नेकपा (एमाले)ले बाधक बनिरहेको छ । एमालेले लामिछानेमाथि कुनै पनि छानबिन समिति बन्न नसक्ने अडान लिइरहेको छ ।
सहमति खोज्न भएका पटक–पटकका बैठकमा पनि विशेषगरी एमालेकै अडानले सहमति जुट्न सकेको देखिन्न । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छानबिन समिति बनाउन तयार देखिएका छन् तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार देखिन्नन् ।
सहमति खोज्न भन्दै सभामुखको पहलमा सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमालेले स्पष्टरुपमा कांग्रेसको मागअनुसार छानबिन समिति बन्न नसक्ने बताएको थियो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले त “कांग्रेसले आत्महत्या गर्छु भनेपनि छानबिन समिति बन्दैन” भन्ने बताएका थिए ।
यस्तोमा नेपाली कांग्रेसले भने एमालेलाई नै गलाउने गरी संसदमा नयाँ एजेन्डा उठाउने तयारी गरेको छ । सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति बन्न नदिएको एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी कांग्रेसले गिरीबन्धुको विषयलाई उठाउने तयारी गरेको हो ।
मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पार्टी महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धुको फैसलालाई संसदमा उठाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । एक कांग्रेस सांसदले बताएअनुसार थापाको उक्त प्रस्तावमा सबैले सहमति जनाएका छन् ।
गिरीबन्धु प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जोडिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको भएपनि ओलीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । हालै सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै काठमाडौंका मेयर बालेन साहले ओलीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका थिए । जुन विषयले निकै चर्चा पाएको थियो ।
यस्तोमा कांग्रेसले ओलीमाथि नै छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग राख्ने तयारी गरेको छ । जुन ओलीका निम्ति निकै असजिलो हुने देखिन्छ ।
एकातिर अदालतले बदर गरिदिएको ओली नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु कांग्रेसका निम्ति निकै लाभकारी हुने देखिन्छ ।
