काठमाडौं । “कांग्रेसले आत्महत्या गर्छु भनेपनि संसदीय समिति बन्नेवाला छैन, कांग्रेसको माग कुनै पनि हालतमा पूरा हुँदैन ।”
यो अभिव्यक्ति आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दिएको अभिव्यक्ति हो । उनले प्रष्टरूपमा सहकारी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने बताएका छन् ।
बर्तौलाले कुराकानीकै सिलसिलामा कांग्रेसले उठाएको माग सरकार परिवर्तन गर्ने कोणबाट आएको जिकिर गरेका छन् । “नेपाली कांग्रेसले समिति माग गरेको होइन, समितिको नाममा सरकार माग गरेको हो, त्यो कुरा सम्भव छैन, नेपाली कांग्रेसले जसरी अघि बढाएको छ, त्यो असम्भव हो” उनले भनेका छन् ।
बर्तौलाले दिएको अभिव्यक्ति निजी होइन, एमालेको संस्थागत भनाई नै छानबिन समिति बन्न सक्दैन भन्ने छ । स्वयम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि प्रष्टरूपमा कांग्रेसको माग अमान्य भएको बताएका छन् ।
ओलीले कांग्रेसको मागलाई सत्ता परिवर्तन गराउने खेलको रुपमा अर्थ्याएका छन् । “एकातिर यो गठबन्धन छाड्नुस्, हाम्रो गठबन्धनमा आउनुस्, डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री खाइदिनुस् भन्ने, त्यो कागजमा सही नगरेपछि विभिन्न रिसर्च फाइल बोकेर हिँड्ने नेपाली कांग्रेसको तरिका फेयर छैन, राजनीतिमा यस्ता खेल खेलिनुहुन्न”, शुक्रबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा ओलीले भनेका छन् ।
यद्यपि, एमाले बाहेक अन्य सत्ता साझेदार छानबिन समिति गठनमा सकारात्मक देखिन्छन् । स्वयम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छानबिन समिति गठनमा सकारात्मक नै छन् । माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूले पनि सार्वजनिकरूपमा छानबिन समिति बन्न लामिछानेले नै सघाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सूत्रसँगको कुराकानीमा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले पनि बोल्न दिइनुपर्ने तर, छानबिनका लागि लामिछानेले सघाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले त प्रष्टरूपमा लामिछानेमाथि छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । विगतमा आफैं प्रश्न उठाउने लामिछाने आफूमाथि प्रश्न उठ्दा भाग्न नमिल्ने तर्क एकीकृत समाजवादीको छ ।
एकीकृत समाजवादीले स्थायी समिति बैठक बसेरै छानबिन समिति गठनको विषयमा धारणा प्रष्टयाएको छ ।
तर, एमालेको अडानपछि छानबिन समिति गठनको विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन । अहिले एमाले किन छानबिन समिति गठनको पक्षमा छैन भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक मुकुन्द आचार्य उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सरकारको भविष्यसँग जोडिएको बताउँछन् । एमालेबाट लिइएको अडान वर्तमान सत्ता समीकरण जोगाउने कोणबाट आएको उनले बताए ।
“२१ सिट भएको रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको बखत सरकार नै नरहने अवस्था पनि हुनसक्छ, रास्वपाले प्रष्टरूपमा आफ्ना सभापतिमाथि केन्द्रित गरेर छानबिन गरिएमा सरकारबाट बाहिरिने बताएको छ”, आचार्यले भनेका छन्, “ओली वर्तमान सत्ता समीकरण जोगाउन चाहन्छन्, लामिछानेलाई संरक्षण गर्नु उनको राजनीतिक बाध्यता हो ।”
कांग्रेसले उठाएको माग पनि राजनीतिक कोणबाट मात्रै अभिप्रेरित भएको उनको भनाई छ । यद्यपि, सतहमा देखिएको जस्तो समग्र सहकारी प्रकरणमाथि छानबिन गर्न एमाले र कांग्रेस नै असहमत हुने उनले बताए ।
“जसरी लामिछानेमाथि मात्रै छानबिन हुनुपर्छ भनिएको छ, यो पूर्णत् राजनीतिक छ, अहिलेको समस्या समग्र सहकारी ठगीमाथि छानबिन गर्नु हो”, उनले भनेका छन्, “तर, समग्र सहकारीमाथि छानबिन गर्न न एमाले तयार छ, न त कांग्रेस, किनकी अधिकांश ठगीमा मुछिएका सहकारी चलाउने यिनैका कार्यकर्ता छन् ।”
कांग्रेसले उठाएको माग र एमालेले लिएको अडान दुवै राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित मात्रै भएको आचार्यको बुझाई छ । आगामी दिनमा कुनै अर्को प्रकरणमा सहमति गरेर सहकारी प्रकरण तुहाउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको उनले बताए ।
