काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई खास सम्बोधन नगरिएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार पनि सहकारीबारे नबोलिएको आरोप लगाएको छ ।
“कुनै पनि सरकारी प्रस्तावमा हामी प्रवेश गर्दैनौँ, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिनु म समिति गठन गर्छु भन्नु भएको थियो”, नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भनेका छन्, “तर, सहकारीमार्फत लाखौँ मानिसको करोडौँ रकम ठगी भएको छ, यसबारे सरकारले केही भन्न सकेन, ठगी गर्ने मानिसलाई कारबाही गर्ने र हिनामिना भएको बचत फिर्ता गर्ने ठोस कुरा आएन ।”
लेखकले भनेजस्तै तत्कालै सहकारी क्षेत्रमा भएका समस्यालाई हल गर्ने कार्यक्रम ल्याएको देखिन्न । अहिले छरप्रष्ट भएको सहकारी क्षेत्रको संकटबारे खास बोलिएको छैन ।
यद्यपि, सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि निकायहरु बनाउनेदेखि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गरिनेसम्मका कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
साथै, सहकारीको सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न संरचना बनाइने, विशेषगरी समस्या देखिएका बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा मर्जरको कार्यक्रम ल्याइने जस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका छन् ।
‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रममार्फत सहकारी क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य नीति कार्यक्रममा लिइएको छ । साथै, सरकारले ‘कृषि लगानी दशक’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जसमा स्थानीय तहका सहकारीलाई प्रयोग गरिने बताइएको छ ।
साथै, नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जग्गा जमिन प्रयोगमा ल्याउन सहकारी खेती अभियान चलाइने बताइएको छ ।
कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी उत्पादन र बजारीकरणको कार्यक्रम गरिने, कृषि उत्पादनको वितरणलाई सहज बनाउन सहकारीलाई उपयोग गरिने जस्ता कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।
