इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनमा एमालेले चुनाव जितेपछि ‘जनताले विकल्प खोजेका छैनन्; पुरानै पार्टीका मुद्दालाई अनुमोदन गरे’ भन्नेहरू धेरै भेटिए । पुरानो दल एमालेले चुनाव जिते पनि प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी र निर्वाचन प्रणाली सुधारको मुद्दा असान्दर्भिक भएको छैन, बरु बढेको छ । त्यसो नभएसम्म राजनीति सङ्लिदैन । अहिले देखिएका विकृति र विसङ्गतिमा नेताहरूको मुख्य हात छ यात नेता र नेतृत्व एकाएक सुध्रिएको हुनुपर्छ । जुन सम्भावना छैन । नेता र नेतृत्व नसुधारिएसम्म व्यवस्थामाथिको कालो बादल मडारिरहन्छ । नियम कानुनले थप बलियो बनाएर जनतामा निराशा घटाउनु पर्छ ।
एमालेले जित्नु भनेको वर्तमानका पार्टीमध्येका एमाले लोकप्रिय भन्ने हो । उपनिर्वाचन एमालेले जित्दैमा जनताले विकल्प खोजेका छैनन् भन्ने होइन । जनताले भरपर्दो विकल्प नभेटेको सत्य हो । नेपाली जनताले नेता तन्त्रको शासन भन्दा सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि खोजेका छन् । फोहोरको मुहान राजनीति नसङ्ल्याएसम्म अन्य कुरा सुधार हुन सक्दैन । राजनीतिलाई आकर्षक व्यापार/पेशाबाट स्वेच्छिक सेवा बनाए, एउटा निकास आउँछ । नीति नियमलाई आवश्यक संशोधन गरे त्यो सम्भव छ । हरेक नराम्रा कुरालाई राजनीतिले ढाकिदिँदा समस्या थुप्रिएका हुन् । सामान्यतयाः व्यवस्था कुनै खराब र ठीक भन्ने हुँदैन । ठीक र बेठीक अभ्यासमा भर पर्छ । नेपाली राजनीतिमा नेता र नेतृत्वले सत्ता प्राप्तिलाई अर्जुन दृष्टि दिँदा सबै कुरा बिग्रेको हो, जसले गर्दा अरु देशमा सफल संसदिय व्यवस्था नेपालमा असफल भयो ।
नेपालले बेलायती शैलीको संसदीय प्रणाली ठिक ढंगले अभ्यास गर्न नसक्दा सिङ्गो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । बेलैमा निरूपण गर्न राजनीतिक पार्टी र त्यसको मुख्य नेतृत्व जिम्मेवार बन्नुपर्छ । संविधान संशोधन गरि आशा जगाउन सक्नुपर्छ । राजनीति सुधारिए अरु क्षेत्र आफै सुधारिन्छन् ।
नेपालले बेलायती शैलीको संसदीय प्रणाली ठिक ढंगले अभ्यास गर्न नसक्दा सिङ्गो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । बेलैमा निरूपण गर्न राजनीतिक पार्टी र त्यसको मुख्य नेतृत्व जिम्मेवार बन्नुपर्छ । संविधान संशोधन गरि आशा जगाउन सक्नुपर्छ । राजनीति सुधारिए अरु क्षेत्र आफै सुधारिन्छन् । मूलतः राजनीतिलाई सही दिशामा लैजान धेरै कुराको चिरफार जरुरी भएता पनि अल्पकालका लागि निर्वाचन प्रणाली र शासकीय व्यवस्था परिवर्तन जरुरी छ । परिवर्तन नगरेसम्म राजनीतिले स्थायित्व प्राप्त गर्ने देखिएन । मुख्य एजेन्डा यही बन्नुपर्छ । संविधान गीता होइन ! यो बाइबल होइन । देशको आवश्यकताअनुसार संसोधन गर्न सकिने संशोधनीय दस्तावेज हो । संशोधन गरेर देशले भोगेका समस्याको निराकरण गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२को भाग ३१; धारा २७४ मा संसोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । परिस्थिति जन्य कारणबाट दुई पटक (२०७२ र २०७७ सालमा) नेपालको संविधान २०७२ संशोधन भएको छ । ती संशोधन फरक परिवेशमा भएका थिए । अब भने देशको शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन र जनताको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । संविधान समय सापेक्ष भयो भने मात्र त्यो दिगो हुन्छ । अन्यथा संविधान र शासन व्यवस्था नै धरापमा पर्छ । पुरातन व्यवस्था खोजिरहेकाहरूलाई थप बल पुग्छ । संविधान संशोधन सकेसम्म छिटो हुनुपर्छ । यसो गर्न सकिँदैन भने निर्वाचन पूर्वविचार मिल्नेहरूको दिगो गठबन्धनले स्थायित्व दिनुपर्छ । संविधान संशोधन गरि प्रणाली परिवर्तन गर्नु राम्रो र दीर्घकालीन समाधान हो ।
देशमा समस्याका चाङहरू छन् । भ्रष्टाचार व्यापक छ । सुशासनको अवस्था नाजुक छ । बेरोजगारीको दर बढेको छ । युवाहरूको विदेश पलायन डरलाग्दो छ । विकासको गति सुस्त छ । यी सबै समस्याको निराकरण गर्न पहिला राजनीति सुध्रिनु पर्छ । राजनीतिको स्थायित्व बिना अरु कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालले पटक–पटक राजनीति परिवर्तन गर्यो । व्यवस्था परिवर्तन गर्यो तर, जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकेन । अवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिक स्थायित्व र बलियो सरकार चाहिन्छ । बहुदलीय व्यवस्थापछि नेता र कार्यकर्ताको जीवन स्तर ह्वात्तै सुध्रियो । जनताको हालत उस्तै छ ।
देशमा समस्याका चाङहरू छन् । भ्रष्टाचार व्यापक छ । सुशासनको अवस्था नाजुक छ । बेरोजगारीको दर बढेको छ । युवाहरूको विदेश पलायन डरलाग्दो छ । विकासको गति सुस्त छ । यी सबै समस्याको निराकरण गर्न पहिला राजनीति सुध्रिनु पर्छ ।
राजनीति भनेको व्यापार होइन, कमाउने पेशा होइन । नेताको समृद्धि मात्र देशले खोजेको होइन, जनताको भलाई चाहिन्छ । नेताहरू राजनीतिमा लाग्नासाथ एकाएक धनी हुनुको कारण जनताले खोजिरहेका छन् । नेता र नेताका आसेपासे मात्र धनाड्य बन्ने प्रणालीबाट जनतामा व्यापक निराशा छ । बिगतदेखि अहिलेसम्म जनताको जीवनस्तरमा तात्तिक अन्तर नआउनु चाहिँ मुख्य समस्या हो । जनताले नेताको व्यवहारमा बढी खोट देखेका छन् । संविधान संशोधनमार्फत शासकीय व्यवस्थाको सुधार र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनले एउटा निकास दिन्छ ।
जनताले सांसद चुन्ने अनि सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्थाले स्थायित्व दिएन । कार्यकारी प्रमुख जनताबाट सिधै निर्वाचन नभएसम्म सरकार स्थिर हुने देखिएन । सरकार बनाउने र सरकार ढाल्ने खेलमा समय बित्यो । सरकारको ध्यान विकास निर्माण र सुशासनमा जाँदै गएन । सरकार जोगाउन समय बित्यो । त्यसैले जनताको प्रत्यक्ष मतबाट केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री चुन्ने व्यवस्था चाहिन्छ । नेपाली नेता र नेतृत्वमा कहिल्यै प्रजातान्त्रिक संस्कार विकास भएन । जसरी पनि सरकारमा जानुपर्ने र मन्त्री बन्नु बन्नुपर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो ।
२०४६ सालपछिका ३३ वर्ष यसरी नै अस्थिर भएर बिते । अमूल्य समय खेर गयो । मलेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, कतार, दुबई, कम्बोडिया, बङ्ग्लादेश जस्ता एशियाली देशहरूले यही अबधिमा चमत्कारपूर्ण विकास गरे । नेपाल सधैँ राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फसिरह्यो । त्यसैले देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । यसबाट स्थायित्वको आशा गर्न सकिन्छ । नेता वा पार्टीलाई घाटा भए पनि देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ । नयाँ भनिएका पार्टीले यस्ता मुद्दा बोक्नुपर्छ, बल्ल जनताको आकर्षण होला । अन्यथा, पुराना र नयाँमा फरक हुने छैन । नयाँ भनिएकालाई इलामले एउटा गतिलो पाठ सिकाएको हुनुपर्छ । निराशाको मतले मात्र चुनाव जितिँदैन । संविधान संशोधन साझा एजेन्डा बनाउनु पर्छ ।
सांसदको काम कानुन बनाउने तथा नीति बनाउने हो । नत्र स्वार्थ बाझ्छन् । उनीहरूलाई खबरदारीको गर्ने काम दिँदा राम्रा कानुन र नीति बन्छन् । संसद बन्दक हुनबाट जोगिन्छ । त्यसो हुँदा सरकार बनाउने र भत्काउने भूमिका माननीयबाट खोसिनुपर्छ । त्यति मात्र होइन; मन्त्री विज्ञबाट बनाउने व्यवस्था चाहिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरूको भूमिकाप्रति जनतामा वितृष्णा छ । सांसदलाई दोहोरो–तेहोरो भूमिका दिनु उपयुक्त हुँदैन । विधायकी भूमिका मात्र भएमा संसद् र सरकारबीच द्वन्द्व कम हुन्छ । सांसदहरू विकास–निर्माणको भूमिका पनि खोज्दै छन् । त्यो आवश्यक छैन/होइन । विकास गर्ने सरकारी निकाय छन् । कर्मचारीतन्त्र छ । त्यसले गर्ने हो । माननीयहरूको विकास बालुवामा पानी हाले जस्तै छ । हरेक वर्षको बाढीमा त्यो बगेर जान्छ । संसद विकास कोष सदाका लागि खारेज गर्नुपर्छ । त्यसले बजेटको व्यापक दुरूपयोग गरेको छ । अर्को चुनाव जित्ने हतियार बनेको छ । विकास माननीयले गर्ने होइन; प्रणालीले गर्ने हो । माननीयले गर्ने विकासले संस्थागत प्रणाली बेकामे बनाएका छन् । सुशासनलाई चुनौती दिएका छन् । सांसदको काम कानुन बनाउने तथा नीति बनाउने हो । नत्र स्वार्थ बाझ्छन् । उनीहरूलाई खबरदारीको गर्ने काम दिँदा राम्रा कानुन र नीति बन्छन् । संसद बन्दक हुनबाट जोगिन्छ । त्यसो हुँदा सरकार बनाउने र भत्काउने भूमिका माननीयबाट खोसिनुपर्छ । त्यति मात्र होइन; मन्त्री विज्ञबाट बनाउने व्यवस्था चाहिन्छ । मन्त्री पाइएन वा भनेको मन्त्रालय पाइएन भन्ने गुनासाले सरकार ढल्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ । देशले स्थिरता खोजेको छ । वर्तमानको प्रणालीबाट स्थिरता आउने देखिएन । व्यवस्था परिवर्तन गरेर भन्दा व्यवस्थाभित्रैबाट स्थिरताको खोजी गर्नु राम्रो हुन्छ । संसद्लाई यो अधिकार छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई यो चेत आओस् । नेताले गुमाए पनि देश र जनताले जित्ने छन् ।
प्रचलनमा रहेको निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार बन्न दिँदैन । ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक व्यवस्थाभन्दा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । सरकार बनाउन टाउका गन्नुपर्ने र तिनीहरूलाई सधैँ खुसी बनाइरहनु पर्ने व्यवस्था अन्त हुन्छ । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले बहुमत ल्याउन दिँदैन । बहुमत बिना स्थायित्व हुँदैन । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक भएमा महिला, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, दलित लगायत सबै वर्ग र समुदायको सहभागीलाई सुनिश्चित हुन्छ । समावेशिताकाे जग अझ बलियो बन्छ । एक हिसाबले धेरै दलहरूको प्रतिनिधित्व संसद्मा हुन्छ । सबैले प्रजातन्त्रको अनुभुति गर्नुका साथै विविधता झल्किन्छ । त्यो अनेकताले सरकार गठनमा कुनै असर गर्दैन । त्यो सुन्दर पक्ष हुनेछ ।
समानुपातिक प्रणालीमा पार्टीले चुनाव लड्ने हुँदा भड्किलो र कम खर्चिलो हुन्छ । चुनाव जित्न पैसावाललाई टिकट दिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त भई राजनीतिमा अपराधिकरण कम हुन्छ । नेताले सधैँ कार्यकर्ता पाल्नुपर्ने बाध्यता घट्दा अप्रत्यक्षरूपमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ । राजनीति सङ्लिन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदा धनीहरूले मात्र चुनाव जित्ने अवस्थाको खराब पक्ष सुधार हुन्छ । चुनाव जित्न उम्मेदवारले गर्ने हतकण्डा कम हुँदा चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ । चुनाव जित्न बेइमान र भ्रष्टहरूलाई साथ लिनुपर्ने अवस्था अन्त हुन्छ । चुनाव जितेपछि भ्रष्टका होइन; जनताका मुद्दाले प्राथमिकता पाउने छन् । राजनीतिलाई सिधा बाटोमा हिँडाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ । कार्यकारीलाई अंकुश लगाउन नसक्ने सम्मानित राष्ट्रपति (पूरै संवैधानिक) संसद्ले चुन्ने व्यवस्था भए कार्यकारीले गल्ती गरे जनताले अर्को पटक दण्डित गर्छन्; अरुले होइन । निर्वाचनमा सधैँ गठबन्धन गरेर जानुपर्ने र सरकार बनाउन गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त हुन्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने साना दलको रजगज हुन्छ, जसले जनमतको अपमान हुन्छ । जुन अहिले भइरहेको छ । समय र परिवेशले स्थिर सरकार खोजेको छ ।
चुनाव जित्न उम्मेदवारले गर्ने हतकण्डा कम हुँदा चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ । चुनाव जित्न बेइमान र भ्रष्टहरूलाई साथ लिनुपर्ने अवस्था अन्त हुन्छ । चुनाव जितेपछि भ्रष्टका होइन; जनताका मुद्दाले प्राथमिकता पाउने छन् ।
नेताको व्यवहारले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेका छन् । त्यस्ता नेतालाई सुधार गर्न केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका माननीयहरूलाई सदाबहार सुविधा होइन; संसद् बैठक चल्दा मात्र तलब भत्ता दिने व्यवस्था गर्न पाए एउटा आशा जागृत हुन्छ । राजनीतिको कामलाई पार्ट टाइम काम बनाउनु पर्छ । त्यसो भएमा राजनीतिप्रतिको यो खालको आकर्षण कम हुन्छ । राज्य कोषले ठूलो राहत पाउँछ । राजनीति व्यापार होइन, जागिर होइन, स्वेच्छिक सेवा हो भन्ने कुरालाई प्रोत्साहन गर्छ । बल्ल राजनीतिमा इमानदार र सेवा भाव भएकाहरू प्रवेश गर्छन् । यसले टिकट लिन मरिहत्ते गर्ने, चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने कुरालाई अन्त गर्छ । संघ वा प्रदेशमा माननीयको संख्या बढी भयो वा प्रदेश बोझिलो भयो अथवा प्रदेश खारेज गरौँ भन्नेहरू नि–उत्तर हुन्छन् । यसले संघीयता बलियो बनाउँछ । प्रदेश सरकार बेकामे छन् भन्नेहरूको मुख बन्द हुन्छ । प्रदेश सरकारप्रतिको घृणा कम हुन्छ ।
संघीयता समस्याको समाधान हो वा संघीयता घाँडो हो भन्ने दुबै मान्यता अतिवादी हुन । संघीयतालाई बोझको रूपमा होइन, अवसरको रूपमा परिणत गराउन सकिन्छ । केन्द्र सरकारको प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुने झै प्रदेश मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुख प्रत्यक्ष प्रणालीबाट चुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश माननीयहरू केन्द्रको जस्तै पूर्ण समानुपातिक र प्रदेशमा पनि विज्ञबाट मन्त्री बनाउँदा राजनीतिको लुछाचुँडी अन्त हुन्छ । जीवनभर राजनीति ढुकेर बस्नेहरू हराउँछन् । चुनावको लागि कार्यकर्ता पालिरहनु पर्ने झन्झट अन्त गरिदिन्छ । मास बेश पार्टीलाई प्रोत्साहन गर्छ । क्याडर बेस पार्टीले अनावश्यक शक्ति सञ्चय गरेर राख्छ जुन राम्रो होइन । त्यसो भयो भने केन्द्रदेखि तलैसम्मको राजनीति सही मार्गमा आउँछ । राजनीति सङ्लिन्छ ।
केन्द्र सरकारको प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुने झै प्रदेश मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुख प्रत्यक्ष प्रणालीबाट चुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश माननीयहरू केन्द्रको जस्तै पूर्ण समानुपातिक र प्रदेशमा पनि विज्ञबाट मन्त्री बनाउँदा राजनीतिको लुछाचुँडी अन्त हुन्छ । जीवनभर राजनीति ढुकेर बस्नेहरू हराउँछन् । चुनावको लागि कार्यकर्ता पालिरहनु पर्ने झन्झट अन्त गरिदिन्छ ।
अहिलेको संविधानमा तीन तहका सरकारको कार्यविभाजन भएता पनि केन्द्र सरकारले व्यवहारमा बढी पन्जा फिजाएको छ । प्रदेश सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । अरु सरकारलाई विश्वास गरेको छैन । धेरै काम गर्न खोज्दा कामै हुँदैन भन्ने कुरा केन्द्र सरकारले बुझ्न सकेन । केन्द्र सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू लङ्गडो भएका छन् । केन्द्र सरकारले नीति बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो । तल्ला सरकारलाई काम लगाउने हो । तर, केन्द्र सरकार सबै काम आफै गर्न खोजिरहेको छ । जुन गलत हो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । बल्ल जनताले आफ्नो घर नजिकबाट प्रभावकारी सेवा पाउँछन् । तल्लका सरकारलाई स्रोत साधनले पूर्ण बनाउने काममा केन्द्र सरकारको ध्यान जानुपर्छ । अनि जनता खुसी हुन्छन्; सुशासनको अनुभूति हुन्छ । बल्ल व्यवस्थाप्रति आकर्षण बढ्छ । केन्द्र सरकारले भुरे भारे काम होइन, गेम चेन्जर आयोजनामा मात्र हात हाल्नुपर्छ । बलियो विदेश नीति र सबल राष्ट्रिय सुरक्षा बनाउने काम गर्नुपर्छ । बाँकी विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काम प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भाषण गर्दै हिँड्नुभन्दा प्रभावकारी नीति बनाई कार्यान्वयनमा लैजानु राम्रो हुन्छ । पुरानो प्रणालीले काम गरेन, त्यसैले अब नयाँ मूल्य र मान्यतासहितको प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । बल्ल देश बन्छ । संविधान संशोधनबाट त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।
(लेखक दाहाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत छन् ।)
लेखकका अन्य लेखहरू
कर्मचारीतन्त्रको सुधार कहिले ?
बिर्सन नसकिने ‘वैशाख १२’को भूकम्प, अझै पनि जोखिम र त्रास उस्तै !
शेयर बजारमा किन डुबिरहन्छन् साना लगानीकर्ता ?
तीन महिनाभित्रै पनिकाले परीक्षाको नतिजा दिन सक्छ ?
