काठमाडाैं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सदनमा बोल्न दिन विपक्षी दलहरु तयार भएका छन् । नेपाली कांग्रेसको संयोजनमा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिने निर्णय गरेको हो ।
यद्यपि, चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए सदन अवरोध गर्ने निर्णय पनि दलहरुले गरेकाे नेताहरूले बताएका छन् ।
सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसले राख्दै आएको थियो । जसमा जसपा नेपाल, राप्रपा, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतले समर्थन गरेका छन् ।
शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बैठकमा सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमति बनेको थियो । संसदीय समिति गर्न सहमति भएअनुसार दलहरुले चार सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता एवम् कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन भएको छ ।
