काठमाडौं । “छोटो समयभित्र गठबन्धन ओल्टेकोल्टे गरेको छ, कति दिनसम्म यो गठबन्धन टिकिरहने हो भन्ने प्रश्न उठेको उठ्यै छ ।”
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता समीकरण हेरफेर गरिरहेको सन्दर्भमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गरेको टिप्पणी हो यो । अनौठो गरी सत्ता समीकरण हेरफेर गरिरहेका प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता कतिसम्म टिक्ला भन्ने प्रश्न अहम् रुपमा उठिरहेको छ । जसमा सहकारी प्रकरणले पनि भरथेग गरेको देखिन्छ ।
यहीबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । उनले भोलि अर्थात् सोमबार जेठ ७ गतेका लागि विश्वासको मत लिन सदनमा पत्र पठाएका छन् । सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्रीले बिहीबार विश्वासको मत लिनेबारे पत्र पठाएका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागि कुनै दल विभाजन भएमा वा सहभागि दलले समर्थन फिर्ता लिएमा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन् । जुन संविधानको धारा १००को उपधारा १ र २ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । जुन संवैधानिक दायित्वको रुपमा पनि हेरिन्छ ।
यद्यपि, यसअघिका घटनालाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीहरुले अल्पमतमा परेको बखत विश्वासको मत लिएको देखिन्छ । तर, तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएको आधारमा हेर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परेको देखिन्न ।
समीकरण बदलिएसँगै प्रधानमन्त्रीले गत फागुन ३० मा विश्वासको मत लिएका थिए । तत्कालिन समय सदनमा उपस्थित २६८ जना सांसदमध्ये प्रधानमन्त्रीलाई १५७ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।
अहिले १२ सांसद भएको सत्ता साझेदार जसपा नेपाल विभाजित भएको छ । पार्टी विभाजनपछि ५ सांसद भएको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने ७ सांसद भएको जसपाले समर्थन कायमै राखेको छ ।
जस आधारमा हेर्दा, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा अहिले पनि १५२ सांसदको समर्थन कायमै देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा गत फागुन ३०मा एमाले ७६, माओवादी केन्द्र ३२, रास्वपा २१, जसपा ७, एकीकृत समाजवादी १०, नाउपा ४ र दुई स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका थिए ।
विश्वासको मत लिन खोज्नुका कारण
वामपन्थी विश्लेषक मुकुन्द आचार्य प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नुको पछाडि संवैधानिक र राजनीतिक भएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएर संवैधानिक व्यवस्थालाई परिपालना गरेको देखाउन चाहन्छन् भने अर्कोतिर सदन अवरोध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई जवाफ दिन खोजेका छन् ।
“संवैधानिक हिसाबले सत्ता साझेदार वा सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दल विभाजन भएमा वा उसले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ, जसको परिपालना प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्न खोजेको देखिन्छ”, आचार्यले भनेका छन्, “अर्कोतर्फ सदन सञ्चालनमा पूर्ण अवरोध गरेको प्रतिपक्षीलाई जवाफ दिन पनि विश्वासको मत लिन खोजेको देखिन्छ ।”
कतिपयले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई जोडेर सत्ता समीकरण फेरबदलको आशंका पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियुक्त भएपछि २०७९ पुस २६ मा पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । तत्कालिन समय नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका सबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
कांग्रेसले विश्वासको मत दिएसँगै सत्ता गठबन्धनभित्र फाटो परेको थियो । विश्वासको मत लिएको घटनापछि एमाले बाहिरिएर कांग्रेस सत्तामा भित्रिएको थियो । अहिलेको घटनालाई पनि सोही ढंगले कतिपयले हेरेका छन् ।
तर, विश्लेषक आचार्य त्यस्तो सम्भावना झिनो भएको बताउँछन् । कांग्रेससँगको सहकार्यभन्दा प्रचण्डले वामपन्थी सहकार्य ‘कम्फर्ट’ मानिरहेको उनको विश्लेषण छ । “प्रचण्डले जसरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् र जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, उनी वामपन्थी सहकार्यकै पक्षमा देखिन्छन्, यसैमा उनी कम्फर्ट छन्”, आचार्य भन्छन्, “एकातिर वर्तमान सत्ता समीकरणमा पनि कुनै फाटो आएको देखिन्न भने अर्कोतिर कांग्रेस भित्रिहाल्ने अवस्था कांग्रेसभित्रै छैन ।”
