काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोप लागेसँगै लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्न नपाएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आइतबार साँझ बोल्ने मौका पाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै लामिछानेमाथि संसदमा बोल्न रोक्दै आएको थियो ।
आइतबार दलका शीर्ष नेताहरूबीच ‘छानबिन समिति गठन हुने’ भन्दै छलफलमा बसेपछि साँझ बसेको संसद बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिएको हो । यस क्रममा उनले आफू कुनै पनि सहकारीको ऋणी नभएको दाबी पेश गर्न व्यस्त भए ।
गृहमन्त्री लामिछाने खुलेरै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापामाथि खनिए । यसपछि कांग्रेसका नेताहरु जोडिएका जग्गा प्रकरणदेखि भ्रष्टाचारका बारेमा सदनले कसरी हेर्छ ? भन्दै प्रश्न गर्न भ्याए । तर, उनी सत्ता पक्षका सबै दल तथा नेताहरुबारे मौन बसे ।
गृहमन्त्री लामिछाने मौन बसेको अनेक विषयमध्ये सोमबार बिहानै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले एउटा विषयमा प्रश्न गरे । बालेनले गिरिबन्धुलाई जग्गा सट्टा भर्ना गरी बेच्न दिने भनेपछि देशभर गिरिबन्धु जसरी हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनु पर्ने भन्दै हजारौँ बिघा जमिन बेच्न पाउने निवेदन हालेको खुलासा गरिदिए ।
“गिरिबन्धुलाई जग्गा सट्टा भर्ना गर्दै बेच्न दिने भनेपछि सयभन्दा बढी कम्पनीले गिरीबन्धु जसरी नै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनु पर्ने भन्दै हजारौँ बिगा जमिन बेच्न पाउने निवेदन हालेका थिए”, मेयर साहले भनेका छन्, “यसरी सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा ५० खर्बसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको आंकलन गरिएको छ ।”
मेयर साहले जग्गा सट्टा भर्नाको विषयलाई दलका नेताहरु सत्ता जोगाउने खेल बनाएको आरोप लगाएका छन् । “सरकार भत्केला कि भन्ने नडराई, तेरो यो अपराधसँग मेरो यो अपराध मिलाऊँ भन्ने बार्गेनिङ नगरी तत्काल पहलकदमीको आवश्यकता छ, यसै पनि सर्वोच्चले बाँझो भए वा अरू नै प्रयोजनमा भए सरकारीकरण गर्नु भनिसकेको छ”, उनले थपेका छन्, “घडेरी बेच्न बैना लिनेहरूविरुद्ध ठगी उजुरी सुरु गरौँ ।”
मेयर साहले भनेजस्तै आइतबार बसेको संसद बैठकमा ठूला भ्रष्टाचारको प्रकरणमा बोलेका गृहमन्त्री लामिछाने गिरिबन्धु प्रकरणमा मौन बसे । गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि यो विषय तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
यसै विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा विषय उठाउन तयारी गरिरहेको छ । गिरिबन्धुको विषयमा गृहमन्त्रीलाई दबाब दिने मनस्थितिमा पुगेको कांग्रेस रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणबाट उम्कन सकेको छैन ।
आइतबारको संसदमा कांग्रेसमाथि खनिएका गृहमन्त्री लामिछाने गिरिबन्धुको विषयमा मौन बसे पनि सोमबार पत्रकारको घेरामा परे । पत्रकारहरुको गिरिबन्धुलाई बिर्सनु भयो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले उल्टै प्रश्न गर्दै भने,, “गिरिबन्धुलाई किन बिर्सनु पर्यो र, त्यसलाई पनि छानबिनमा ल्याउनु पर्यो, को–को दोषी छन्, किन बिर्सनु पर्यो ?”
गृहमन्त्री लामिछानेले गिरिबन्धुको दोषीमाथि छानबिन गर्ने बताउँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै आफ्नो आक्रोश पोखेका थिए । ओलीले गत बुधबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गिरिबन्धुको विषयमा विचार गरेर मात्रै बोल्न चेतावनी दिएका थिए ।
“जहाँसम्म गिरिबन्धु टि स्टेटको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले एकपल्ट ५१ बिघाह, एक पटक १९ विघा कमिशन खाएर सट्टापट्टा गर्ने नाउँमा जमिन बिक्री गर्न दिएको छ, त्यही टि स्टेटको”, ओलीले भनेका थिए, “पछि अदालतले ऐन र नियम बनाउनु भनेर आदेश दिएपछि हामीले अदालतको आदेशबमोजिम ऐन बनाएका हौँ, कांग्रेसका धेरै मान्छेका जन्मकुण्डली हामीलाई थाहा छ ।”
गिरिबन्धुको विषयबारे बोल्दा केपी ओली कति आक्रमक बन्न सक्छन्, भन्ने राम्रोसँग बुझेका गृहमन्त्री लामिछाने यस विषयमा मौन बस्नु ठूलो अर्थ हुन्छ । सहकारी प्रकरणमा आफूमाथि खनिएका कांग्रेसविरुद्ध ढाल बनेर उभिएका ओली मुछिएको गिरिबन्धुको विषयमा मौन बसेर गृहमन्त्री लामिछानेले विश्वासको मत जित्ने प्रयास गरेका हुन् ।
