काठमाडौं । सहकारी प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदनमा विरोध गरेको झण्डै दुई महिना बढी भइसकेको छ । कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । तर, कांग्रेसको उक्त मागमाथि हालसम्म पनि सम्बोधन भने हुन सकेको छैन ।
गत शनिबार बसेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलको बैठकले समिति बनाउन सहमति गरेको थियो । तर, उक्त सहमतिबमोजिम समिति गठनले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।
समिति गठनमा सहमत बनेपनि दलहरू समितिको कार्यक्षेत्रलाई लिएर विभाजित बनेका छन् । जहाँ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई किटान गरेर छानबिन गर्ने भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने वा नगर्ने र उनी मुछिएका सहकारीको नाम उल्लेख गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद छ ।
कार्यक्षेत्रमा अल्झिएको अवस्थाका बीच दलहरू समिति गठनकै पूर्वअवस्थामा पुग्ने पनि जोखिम उत्तिकै बढेको छ । कार्यक्षेत्रको विषयमा सहमति नजुटिरहेको बेला दलहरूबीच अन्य विषयलाई लिएर दुरी बढ्दो छ ।
गत सोमवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जबर्जस्ती विश्वासको मत लिएपछि प्रतिपक्षी बिच्किएको छ । यहाँसम्मकी प्रतिपक्षले छानविन समिति बनाउने सहमति नै टुटेको अर्थमा लिन थालेको छ ।
विश्वासको मत लिएकै दिन सूत्र न्युजसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले दुईपक्षबीच भएको सहमतिलाई “केको सहमति ?” भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । विश्वासको मत लिनुअघि सहमतिलाई मूर्तरूप दिन लागि परेको कांग्रेस छानविन समितिलाई नै कर्मकाण्डी बनाउन खोजिएको आशंका गर्न थालेको छ ।
“यसअघि व्यक्तिको नाम नै तोकेरै संसदीय छानविन समितिले थुप्रै अनुसन्धान गरेको छ”, सूत्रसँगको कुराकानीमा केसीले भनेका छन्, “गृहमन्त्रीको नाम लिने त के छुँदासम्म पनि नछुने गरी अनुसन्धान गर्नुको के अर्थ हुन्छ ?”
यहीबीच बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सहकारी प्रकरणलाई लिएर आन्दोलनमा जाने निर्णय लिएको छ । कांग्रेसले शुक्रबारदेखि मुख्य सहर हुँदै स्थानीय तहसम्म आन्दोलन चर्काउने बताएको छ ।
सरकारको पछिल्लो व्यवहारलाई ‘निषेधको राजनीति’को रुपमा अर्थ्याएकाे कांग्रेसले अब आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसको पछिल्लो निष्कर्षले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी निकै बढ्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू राजनीति वार कि पारको अवस्थातर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण गर्छन् । जसमा दुवै पक्ष लचक हुनुको विकल्प नभएको विश्लेषकहरूको धारणा छ ।
