काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध परेकाे रिट दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनकाे निर्णयविरूद्ध अदालतले यस्ताे आदेश दिएको हाे ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। पत्रमा कार्यालयले रुपन्देही, कास्की र चितवनमा बुझ्दा लामिछानेविरूद्ध उजुरी/जाहेरी नरहेको र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो।
जुन पत्रविरूद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ हुने आदेश गरेको थियो ।
दरिपिठविरूद्ध भट्टराईले पुनः सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हालेका थिए। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजालसले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो।