काठमाडौंं । सहकारी प्रकरणलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच विकास भएको विवाद जटिल मोडमा छ । छानबिन समिति बनाउन सहमति गरिएपनि दलहरुबीचको सहमति कार्यादेशमा अड्किरहेको छ । जसलाई समाधान गर्न दलहरु उद्धत देखिन्नन् ।
योबीचमा कार्यादेशमा सहमति गर्न भन्दै दलहरु पटक–पटक बैठक नबसेका पनि होइनन् तर, सहमति खोज्ने शैलीमा दलहरुबीच छलफल भएको छैन । शुक्रबार मात्रै पनि कार्यादेशमा सहमति खोज्न भन्दै छानबिन समिति बनाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरु र दलका शीर्ष नेताहरु बेग्ला–बेग्लै छलफलमा जुटेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी लचक बनेपनि दलहरु सहमतिमा पुग्न सकेनन् ।
शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम लेख्न पर्ने अडानबाट आफूलाई पछाडि सारेको छ । यद्यपि, कांग्रेसले लामिछाने जोडिएका सहकारीहरुको नाम भने लेख्नुपर्ने अडान लिएको छ । तर, कांग्रेसको लचिलो प्रस्तुतिमा पनि सत्ता पक्ष भने तयार देखिएको छैन ।
कार्यादेशमा सहमति खोज्ने कार्यदलको बैठककै बीच प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो । तर, बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पूर्ण उपेक्षा मात्रै गरेनन् अन्य सदस्यलाई बोल्न नदिन शून्य, विशेष र आकस्मिक समय पनि नराख्ने निर्णय गरे ।
आफ्ना धारणा राखेर सदन चलाउन खोजेको प्रतिपक्षीलाई सभामुखले पूरै उपेक्षा गर्दै बैठक नै स्थगित गरिदिए । बोल्न माग गरेको प्रतिपक्षीलाई सभामुखले बोल्नको निम्ति आफैंले वातावरण बनाउन पर्ने सुझाए ।
कुनै बेला प्रतिपक्षी बेन्चबाट एउटा हात उठेपनि सदन अवरोध भएको मानिने बताएका सभामुखले विपक्षी पुरै बेन्चलाई पूर्ण उपेक्षा गरे । जुन घटनापछि सदन कसरी अगाडि बढ्न खोज्दैछ, सरकार कता जान खोज्दैछ भन्ने प्रश्न गम्भीररुपमा उठेको छ ।
पछिल्लो घटनाक्रमकै बीचमा सरकार अध्यादेश उन्मुख बनेको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । स्वयम् सत्ता पक्षीय जिम्मेवार नेताहरुले समेत अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिस्थिति बन्न थालेको बताउन थालेका छन् ।
संसद बैठक स्थगित भएपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग सक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने परिस्थिति बनेको बताए । कांग्रेसले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायोस् भन्ने चाहिरहेको उनको भनाई छ ।
“१५ गतेभन्दा पछाडि १६ गते चाहेर पनि सरकारले बजेट ल्याउने अवस्था बन्दैन, १५ गते नै ल्याउनुपर्छ, त्यो संवैधानिक बाध्यता हो, नेपाली कांग्रेसले यस प्रकारको संवैधानिक बाध्यता बुझिदिनुपर्छ । संवैधानिक बाध्यता बुझेर हाउसलाई सहज गरेन भने सरकारले बजेट त ल्याउनुपर्छ, सरकारले संविधानले दिएको बाटो प्रयोग गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था निर्माण हुन्छ”, उनले भने, “त्यसो भयो भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्छ ।”
उसो त विपक्षी दलहरुको पनि बुझाई पनि सरकार करिब अध्यादेशको बाटोमा उन्मुख भइसकेको भन्ने छ । संसदमा एकोहोरो पेलाई र संसदीय छानबिन समिति गठनमा राखेको अडानले पनि सत्ता पक्ष अध्यादेशबाट अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
विपक्षीहरुको बैठकमा समेत अध्यादेशमार्फत सरकार अगाडि बढ्न खोजेको बारे चर्चा भएको थियो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदै सरकार संसद विघटनतर्फ उन्मुख रहेको बताउँछन् । “सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्दैछ, अहिलेको गतिविधिलाई हेर्दा, सरकार संसद विघटनसम्म जानसक्छ भन्ने हाम्रो आकलन हो”, लेखकले भनेका छन् ।
एकातिर सभामुखले संसद बैठक जेठ १३ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् भने अर्कोतिर विपक्षीलाई चिढ्याउन सभामुखमार्फत संसदमा ‘हेपाहा व्यवहार गरिएको छ । जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच सरकारको शैली भने सदनभित्र सहमति खोज्ने खालको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषक सहमतिलाई आफैं भंग गर्दै सरकार अध्यादेशतर्फ उन्मुख भइरहेको विश्लेषण गर्दछन् । समयको सीमितता र सहमतिभन्दा निषेधको शैलीले सरकार अध्यादेश खोजिरहेको विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ ।
